दिव्य मराठी मुलाखत:विद्यापीठांच्या कोर्सेस अन् अकॅडमिक कॅलेंडरमध्ये सुसूत्रता आणता येणे शक्य ; डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले मत

हायस्कूलचे ड्रॉपआऊट, कधीही शाळेत न गेलेल्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मोघम उपाय सुचवले आहेत. त्यात ‘काँक्रीट’ निर्णय घ्यावे लागणार आहे. मल्टिपल एक्झिट, मल्टिपल एंट्री म्हणजे विविध विद्यापीठातच जाऊन शिकले पाहिजे असे नाही. त्याच कार्यकक्षेत त्याला शिकता येऊ शकेेल. ही ‘अकॅडमिक फ्लेक्झिबिलिटी’ आहे. अभ्यासक्रमांची वैविध्यता आणि अकॅडमिक कॅलेंडरमध्ये सुसूत्रता आणता येऊ शकेल. अशक्य असे काहीच नाही. त्यासाठीच वेगवेगळ्या सुकाणू समित्यांची स्थापना केल्याचे मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ, माजी खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावरील चर्चासत्रासाठी ते छत्रपती संभाजीनगरात आले होते. त्यावेळी ‘दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीने त्यांच्याशी साधलेला संवाद प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात...

प्रश्न : शाळाबाह्य मुलांचा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विचार झालाय का? डॉ. जाधव : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण निश्चित करताना २०१६-१७ या वर्षीच्या लोकसंख्येनुसार शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण गृहीत धरले आहे. माझ्या मते हे प्रमाण कमी आहे. हायस्कूल ड्रॉपआऊटचे प्रमाण नक्कीच अधिक आहे. पण, त्यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे, जो कधी शाळेतच गेलेला नाही. त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी फारसा विचार झालेला नाही. अतिशय मोघम उपाययोजना करून होणार आहे. त्यासाठी काही तरी ‘काँक्रीट’ करावे लागणार आहे, एवढेच माझे मत आहे. हे प्रश्न कधीही सुटणार नाहीत असे अजिबात नाही. यावर निश्चित तोडगा निघणार आहे.

प्रश्न : अभ्यासक्रमांतील वैविध्यामुळे मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एक्झिटला बाधा पोहोचेल का? डॉ. जाधव : विविध विद्यापीठांचे अभ्यासक्रमांमध्ये वैविध्य आहे हे खरे आहे. पण, अभ्यासक्रम पूर्ण करताना विविध विद्यापीठातच गेले पाहिजे, असे अजिबात नाही. पूर्वीची विभागणी ही वेडेपणाची होती. आर्ट््स, कॉमर्स आणि सायन्स शिक्षणातील विभागणीच मुळात चूक आहे. एकदा का विद्यार्थी कॉमर्सला गेला तर त्याला एकतर कॉमर्स अर्धवट सोडून पुन्हा नव्याने सायन्स करावे लागणार होते. किंबहुना आधीची पदवी पूर्ण करावी लागत होती. आता हा प्रकार नाही. आता त्याचदरम्यान अभ्यासक्रम मिळवलेल्या क्रेडिटसह सोडता येईल.

प्रश्न : अकॅडमिक कॅलेंडरमध्येही सुसूत्रता नाही...? डॉ. जाधव : सर्व विद्यापीठांच्या अकॅडमिक कॅलेंडरमध्ये सुसूत्रता आणता येईल. ती काही मोठी गोष्ट नाही. त्यासाठीच एक सुकाणू समिती नियुक्त केली आहे. समिती वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यावर उपाययोजना करू शकेल. वैविध्य कमीत कमी करून त्यात एकसमानता आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. हे काय तातडीने होणार नाही. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अमलात आणण्यासाठी सुमारे २५ वर्षांचे लक्ष्य ठेवले आहे. वेगवेगळ्या समित्यांमार्फत यावर काम केले जात आहे.

प्रश्न : ५ हजारांपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांच्या कॉलेजांना टाळे लावण्याचाही यात अंतर्भाव आहे, हे खरे आहे का..? डॉ. जाधव : छोट्या कॉलेजांचे एकत्रीकरण करून त्यांचे ‘क्लस्टर’ करण्याचे नियोजन आहे. ‘क्लस्टर’ म्हणजे शैक्षणिक संकुल केले जाईल. कमी पायाभूत सुविधा, कमी विद्यार्थी संख्येचे कॉलेज इतर कॉलेजशी जोडण्याचा अंतर्भाव नव्या धोरणात आहे. असे कॉलेज बंद केले जाणार नाहीत.