आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:जायकवाडी परिसरात महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे पक्षी अभयारण्य, इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे जलपर्यटन अशक्य

औरंगाबाद | महेश जोशी2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पैठण तालुक्यातील जायकवाडी धरणात जलपर्यटन सुरू करण्याच्या अर्थमंत्री अजित पवार आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या घोषणा फार्स ठरण्याची शक्यता आहे. जायकवाडी धरण हे पक्षी अभयारण्य तर आहेच, शिवाय हा परिसर इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये मोडतो. यामुळे अशा प्रकल्पाला परवानगी मिळणे दुरापास्त आहे. ही घोषणा करण्यापूर्वी सरकारने वन खात्याला विचारणाही न केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकाराने पर्यावरणप्रेमी संतप्त झाले असून हा उपक्रम हाणून पाडण्याचा इशारा दिला आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सातारा जिल्ह्याच्या जावळी तालुक्याचे शिवसागर जलाशय, भंडाऱ्याचा गोसीखुर्द प्रकल्प व औरंगाबादच्या जायकवाडी प्रकल्पावर जलपर्यटन प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा केली. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाअंतर्गत प्रस्तावित या प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. महाराष्ट्र दिनाला पालकमंत्री देसाई यांनीही घोषणेचा पुनरोच्चार केला.

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये असे नियम असतात लागू
इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये हवा, पाणी, भूमी प्रदूषण करणारे उद्योग, नवीन जलविद्युत वा सिंचन प्रकल्प, प्रक्रिया न केलेले पाणी किंवा सांडपाणी जलस्त्रोतात सोडणे, पर्यटनासाठी विमान वा हॉट एअर बलून, १ किमी परिसरात हॉटेल, रिसॉर्ट, घरे बांधणे, विज-टेलिफोनच्या तारा टाकणे, साइनबोर्ड, वाहने व पाॅलिथिन बॅगच्या वापरावर बंदी असते. हे पाणथळीचे धरण असून फारतर मधला १ चौरस किमीचा भाग खोल आहे. काठावर कमरेपर्यंतही पाणी नाही. अशा परिस्थितीत येथे जल पर्यटन कसे करता येईल, असा प्रश्न मानद वन्यजीव रक्षक डॉ.किशोर पाठक यांनी उपस्थित केला.

... प्रसंगी न्यायालयात धाव घेऊ
राज्यातील नेत्यांनी अशा घोषणा करण्यापूर्वी ग्राउंड रिअॅलिटी जाणून घ्यायला हवी होती. राज्य आणि केंद्राच्या अधिसूचनेद्वारे हा परिसर पक्ष्यांसाठी संरक्षित करण्यात आला. आता सरकारच त्यावर घाव घालत आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली जायकवाडीतील जैवविविधता धोेक्यात आणण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करू. प्रसंगी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू.' -डॉ.किशोर पाठक, मानद वन्यजीव रक्षक, औरंगाबाद

आमच्याकडे अद्याप प्रस्ताव नाही
जायकवाडी धरणात जलपर्यटन सुरू करण्याबाबत अद्याप अभयारण्य प्रशासनाकडे कोणताच प्रस्ताव आलेला नाही. प्रस्ताव आल्यानंतर कायद्यातील प्रचलित नियमांनुसार निर्णय घेऊ.' -डॉ.राजेंद्र नाळे, प्रभारी विभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव विभाग, औरंगाबाद

पुरवठा योजनाही खोळंबली औरंगाबादला १६८० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी जायकवाडीत पंप हाऊससाठी मजिप्रने परवानगीचा प्रस्ताव वन खात्याला दिला. तेथून तो नागपूरच्या मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, नंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे जाईल. जल पर्यटनासाठीही ही प्रक्रिया करावी लागेल. अभयारण्यामुळे त्यास राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी लागेल.

२०१७ पासून इको सेन्सिटिव्ह झोन
जलाशयातील जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ अंतर्गत १२ जुलै २०१७ रोजी या परिसरासाठी केंद्राच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. हा झोन औरंगाबाद ते नगर जिल्ह्यातील १०० गावांत १४१.०५ चौरस किमी परिसरात असून अभयारण्याच्या सीमारेषेपासून ५०० मीटरपर्यत याची सीमा आहे.

जलाशयात समृद्ध निसर्गसंपदा
जलाशयात माशांच्या ५० वर प्रजाती, १२ प्रजातीचे साप, कायम वास्तव्यास असलेल्या २०० प्रजातींच्या पक्षांसह ७० स्थलांतरीत पक्षी तसेच ३७ प्रजातीचे फुले आढळतात. पाणमांजर, भेकर, मुंगूस, ससे, उदमांजर, काळवीट या आदी वन्यजीवांचा वावर असतो. ही जैवविविधता जल पर्यटनामुळे धोक्यात येऊ शकते.

१९८६ मध्ये पक्षी अभयारण्य
जायकवाडी धरणाच्या कामाला १८ ऑक्टोबर १९६५ रोजी सुरुवात झाली. २४ फेब्रुवारी १९७६ ला ते राष्ट्रास अर्पण करण्यात आले. ५५ किमी लांब व २७ कमी रुंद अशा सपाट जमिनीवर धरणाचा विस्तार आहे. १० ऑक्टोबर १९८६ रोजी हे क्षेत्र पक्षी अभयारण्य म्हणून घोषित झाले. याचे संरक्षित क्षेत्र ३३९.७९ चौरस किलोमीटर एवढे आहे. महाराष्ट्रातील पाणपक्ष्यांचे सर्वांत मोठे पक्षी अभयारण्य म्हणून जायकवाडी ओळखले जाते.

बातम्या आणखी आहेत...