आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजेहुर-औराळा गटा-गणातील जमिनी बियाणेमुळे नाही तर रस्त्यामुळे पडीत आहेत. बियाणे काय वाटता रस्ते द्या अशी टीका कृषीभुषण भाऊसाहेब थोरात यांनी नाव न घेता भाजपवर अप्रत्यक्षपणे केली. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांनी याच गणात बियाणे वाटप केले होते हे विशेषः
बियाणांपेक्षा रस्ता द्या
थोरात म्हणाले, संपूर्ण जिल्ह्यात सर्वाधिक दुरवस्था झालेले रस्ते हे कन्नड तालुक्यातील जेहुर-औराळा गट-गणात आहेत. आणि याच गटात भाजपचे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ भागवतजी कराड यांच्या संकल्पनेतुन जवळपास 4 हजार शेतकऱ्यांना त्यांनी मोफत बियाणे वाटप केले खरे, पंरतु ते बियाणे शेतात लावायला जाण्यासाठी रस्ता महत्त्वाचा आहे. आपण केंद्रीय मंत्री आहात आणि विशेष म्हणजे अर्थ खाते आपल्याकडे आहेत. बियाणे घेण्याइतके शेतकऱ्याकडे पैसे आहेत. बियाण्यापेक्षा शेतात जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना, नागरिकांना रस्ते द्या.
कन्नड तालुक्यात रस्त्यांची दुरावस्था
कन्नड तालुक्यातील बहुतांशी रस्ते खराब झाले आहे. त्यातल्या त्यात औराळा जेहूर सर्कल मधील रस्त्यांची अती दुरवस्था झाली असल्याने या रस्त्याच्या समस्येवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कृषीभुषण भाऊसाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी औराळा - जेहूर रस्त्यावर निकम आहेर वस्तीजवळ गांधीगिरी पद्धतीने रस्त्यावर मका बी-टोचणे (लागवड) आंदोलन करण्यात आले त्यावेळी थोरात बोलत होते.
आंदोलनाचा इशारा
15 आँगस्टपर्यंत औराळा-जेहुर या रस्त्याची तुर्तास काहीतरी डागडुजी करा नसता 15 तारखेनतंर तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा कृषीभुषण भाऊसाहेब थोरात यांच्यासह नागरीकांनी दिला.
आज झालेल्या आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष प्रकाश बोरसे, दिनकर पवार, जेहुरचे सरपंच बाळासाहेब खैरनार, उपसरपंच सोमनाथ जाधव, कुष्णा साबळे, माजी चेरमण येडुबा काळे, लक्ष्मण काळे, निसार पठाण, राजु बोंगाणे, शिवाजी बचाटे, अशोक पवार, चंद्रकांत देशमुख, रमेश गायके, बबन पवार, योगेश कदम, सर्जेराव पवार, सचिन गायके, रामेश्वर भुसारे, चेरमण संजय रिंढे, बाळासाहेब रिंढे, मधुकर पवार, बाळासाहेब पवार, भारत महाले, पोपट आहेर आदिसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
औराळा-जेहुर रस्ता मुख्यमंत्री सडक योजनेत
औराळा-जेहुर रस्ता हा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजणेत समाविष्ट केला आहे.तो शासन दरबारी मंजुरीधीन आहे. त्याला जानेवारी-मार्च 2023 पर्यंत मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे असे पत्र जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून आंदोलनकर्त्यांना देण्यात आले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.