आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामहाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अर्थसंकल्पातील मंजुर कामांना सत्तेवर येताच शिंदे सरकारने स्थगिती दिली होती. याप्रकरणी याचिका दाखल झाल्यानंतर ज्या विकास कामांचे कार्यारंभादेश दिले असतील अशी कामे स्थगित करू नये तसेच कार्यारंभादेश न दिलेले आणि निविदा प्रक्रियेत नसलेली कामे परवानगीशिवाय रद्द करू नये असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वी दिले होते.याप्रकरणी विविध विकास कामांची माहिती सादर करण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठाने शेवटची संधी दिली आहे. २० जानेवारीला सुनावणीप्रसंगी सविस्तर माहिती सादर करावी असे आदेश न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी गुरुवारी राज्य शासनाला दिले.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना त्यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये तसेच तालुक्यातील शासनाच्या विभागांना निधीची घोषणा केली होती. जालना तालुका, अंबड, घनसावंगीसोबतच हिंगोली जिल्ह्यातील वसमतमधील विविध विकास कामांच्या निधीला मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती.त्याला शिंदे सरकारने स्थगिती दिली होती. याविरोधात अॅड. संभाजी टोपे यांच्यावतीने खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. जालना जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांना अशा प्रकारे चारशे कोटींवर निधी देण्यात आलेला आहे. हिंगोलीचे आमदार राजू नवघरे व इतरांनी याचिका दाखल करून मंजूर करण्यात आलेल्या निधीनुसार कामे व्हावीत, अशी विनंती केली आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.