फ्रॉड:अॅपद्वारे कर्ज घेत असाल तर सावधान..., रक्कम थकल्यास फोटोवर फ्रॉडलावून समाजमाध्यमात बदनामी

मोबाइल अॅप्लिकेशनवरून घेतलेले अत्यल्प कर्ज सावकारी कर्जापेक्षा भयंकर ठरत आहे. अवघ्या ५००० रुपयांच्या कर्जासाठी ७ दिवसांत ३ हजार रुपये व्याज लावले जात आहे. परतफेडीस उशीर झाल्यास फोनच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमधील नंबरवर मेसेज जात असून व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करून त्यावर “फ्रॉड’ म्हणून फोटो पोस्ट करत बदनामी केली जात आहे. या बदनामीमुळे अनेक कर्जदारांत प्रचंड नैराश्य आले आहे. काही जणांच्या मनात तर आत्महत्येचे विचार येत आहेत.

गुगल प्ले स्टोअरवर विविध कंपन्यांचे ५० हजारांहून अधिक कर्ज देणारे अॅप आहेत. दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद येथून ते चालवले जातात. कोरोनाकाळात लोकांच्या हाती पैसा नसल्याचा या कंपन्यांनी फायदा करून घेतला. सोशल मीडिया आणि इमेलवर लिंक पाठवून हा झटपट कर्जाचा पर्याय दिला. आधार, पॅनकार्ड आणि लाईव्ह सेल्फी अपलोड केल्याच्या १५ मिनिटांत ७ दिवसांच्या मुदतीचे २ हजार रुपयांपासून कर्ज मिळते. वेळेत परतफेड केल्यास ९ हजार रुपयांपर्यत कर्ज दिले जाते. सिबिलची अट नसल्याने तरुणाईची या कर्जाला पसंती आहे. पाच हजारांसाठी प्रोसेसिंग फी आणि डाक्युमेंटेशनसाठी १५०० रुपये कापून ३५०० रुपये हातात पडतात. सात दिवसांत संपूर्ण ५००० भरावे लागतात. महिन्याला ६० टक्के व्याज लागते.

फ्रॉडचा अनुभव : सेल्स एक्झिक्युटीव्ह धनंजयने गाडीचेे टायर बदलण्यासाठी “इंडिड’’ वरून ५ हजार कर्ज घेतले. लॉकडाऊनमध्ये काम गेल्याने पैसे भरणे जमले नाही. एक दिवस कंपनीने त्यांच्या कॉन्टेक्टमधील सर्वांना धनंजय फ्रॉड असल्याचे मेसेज टाकले. तिसऱ्या दिवशी “फ्रॉड धनंजय’’ असा वॉट्सअॅप ग्रूप बनवून फोटोवर फ्रॉडचा शिक्का मारत ते ग्रूपवर टाकले.

पाेलिसांनी कारवाई करावी
कर्ज न भरल्यामुळे बदनामी झालेल्या मुलांनी आमच्याकडे तक्रार केली. कुटंूबीय, नातेवाईक, मित्र-परिवाराकडे ते फ्रॉड असल्याचे मेसेज गेल्याने त्यांना तोंड लपवावे लागत आहे. अनेकांच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत आहेत. तरूणांनी अशा अॅप्सच्या जाळ्यात अडकू नये. पोलिसांनी या कंपन्यांवर कारवाई करावी. - सुहास दाशरथे, शहराध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

आरबीआयचे नियंत्रण असावे
कर्ज वितरण करणाऱ्या या संस्था आरबीआय, राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणे गरजेचे आहे. त्या नोंदणीकृत झाल्या तर पोलिसांना कारवाई करणे सोपे जाईल. लोकांनी अशा अॅप्सवरून कर्ज घेवू नये. - देविदास तुळजापूरकर, जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र स्टेट बँक फेडरेशन

सर्व काही नियमानेच
आम्ही आधार व पॅनवर कर्ज देतो. लोकांच्या अडचणीत मदत करतो. कर्ज देतांना कॉन्टॅक्ट आणि फोटो शेअर करण्याची रितसर परवानगी घेतो. काहीच बेकायदेशीर करत नाही. - सुरेंद्र वीज, आेके कॅश

वसुलीसाठी अशी बदनामी
कर्ज देताना फोनमधील काँटॅक्ट वापराची परवानगी मागितली जाते. चौथ्या दिवसापासून परताव्यासाठी फोन सुरू होतात. विलंबासाठी दररोज २५० ते ३०० रुपये लागतात. १० दिवसांनंतरही पैसे न भरल्यास फोनमधील काँटॅक्टला मेसेज पाठवून ते कर्जासाठी गॅरंटर असल्याचे सांगत भरणा करण्यास सांगितले जाते.

फोन काँटॅक्टचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करुन त्यावर कर्जदाराच्या फोटोवर फ्रॉडचा टॅग लावून तो ग्रुपवर टाकला जातो. बदनामीला घाबरून कर्जदार परतफेड करतो. कर्ज फेडताच अॅडमिन ग्रुपमधून बाहेर पडल्याने ग्रुप तसाच राहतो.

तक्रार नोंदवा, कारवाई करू
कर्ज घेताना कर्जदार फोटो आणि काँटॅक्ट शेअर करण्यास परवानगी देतो. त्यामुळेच हे प्रकार घडतात. मात्र, गॅरंटरशिवाय कोणी कर्ज देत नाही, हे तरुणांनी लक्षात घ्यावे. या कंपन्या नोंदणीकृत नाहीत. त्यांचे कर्जवाटप बेकायदेशीर आहे. वसुलीची पद्धतही चुकीची आहे. कुणी तक्रार केली तर कारवाई करू. - गीता बागवडे, पोलिस निरीक्षक, सायबर क्राइम