आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

खास मुलाखत:लाॅकडाऊन ही कायमस्वरूपी पाॅलिसी असूच शकत नाही, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची ठाकरे सरकारवर टीका

औरंगाबाद ( महेश रामदासी / श्रीकांत सराफ )एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महापुराच्या वेळी तरी शिवसेनेने कुठे सीएम फंडला मदत दिली

‘सरकारच्या दुर्लक्षामुळे महाराष्ट्रात काेराेनाे रुग्णांची संख्या वाढत आहे. मात्र, नेहमी नेहमी लाॅकडाऊन हा त्यावर उपाय हाेऊ शकत नाही. चाचण्यांची संख्या वाढवायला हवी,’ अशा शब्दांत विधानसभेचे विराेधी पक्षनेते तथा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारच्या लाॅकडाऊनच्या धाेरणांवर टीका केली. दैनिक ‘दिव्य मराठी’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले.

प्रश्न : काेराेना मृतांच्या आकड्यात नेमके काय गाेलमाल आहे?

देवेंद्र : खरंच त्यात खूप तफावत दिसते. बऱ्याच ठिकाणी एखादा रुग्ण अॅडमिट झाल्यानंतर त्याची चाचणी केली जाते, मात्र अहवाल येण्यापूर्वी त्याचा मृत्यू हाेताे. अशा वेळी चाचणी पाॅझिटिव्ह आली तरी या मृत्यूला नाॅन काेविड दाखवले जाते. यातून आकडेवारी कमी दिसते. मृतांचे, चाचणी केल्यानंतरचे आकडे अपडेट केले जात नाहीत. मुंबईत मी हे सप्रमाण दाखवले तेव्हा सरकारने खरे आकडे जाहीर केले. इतर शहरांतही कमी अधिक प्रमाणात असेच चित्र आहे.

प्रश्न : आता राज्यात दुसऱ्यांदा लाॅकडाऊन लावले जात आहे ?

देवेंद्र : कधी हे सरकार अनलाॅक करू म्हणतंय, तर कधी लाॅकडाऊन. अनलाॅक केले तरी काय चालू आहे आणि काय बंद यासंदर्भात स्पष्टता येत नाही. लाॅकडाऊन ही कायमस्वरूपी पाॅलिसी असूच शकत नाही. आपल्याला अनलाॅकच्या दिशेनेच जावे लागेल. ज्या भागात काेराेनाचा प्रादुर्भाव जास्त आहे तिथे कंटेनमेंट झाेन जाहीर करून कडक बंधने घालता येतील. मात्र, सर्वत्र वारंवार लाॅकडाऊन करणे याेग्य नाही. त्याचा अर्थव्यवस्थेला माेठ्या प्रमाणावर फटका बसताेय. हातावर पाेट असणारे लाेक, छाेटे उद्याेग यांना जास्त चटके बसतात. त्यांची परिस्थिती खूप वाईट आहे. एकदा शाॅक बसला तर सावरता येणे शक्य आहे, मात्र वारंवार असे शाॅक बसू लागले तर यातून सावरणे कदापि शक्य हाेणार नाही.

प्रश्न : केंद्र व राज्यात आराेप-प्रत्याराेपांच्या फैरी सुरू आहेत?

देवेंद्र : हे पाहा, राज्य सरकार केंद्राला दाेष देते आणि केंद्र राज्याला. मात्र सुप्रीम काेर्टाने महाराष्ट्र सरकारवर एकदा नव्हे, तर दाेनदा ताशेरे आेढले आहेत. इतर राज्यांवर मात्र तशी वेळ आली नाही. महाराष्ट्र सरकारने स्थलांतरित मजुरांसाठी काेणतीही व्यवस्था केली नाही. उलट केंद्राने श्रमिक रेल्वे उपलब्ध करून दिल्या, मात्र मजुरांना या रेल्वेपर्यंतही राज्य सरकार पाेहाेचवू शकले नाही. त्यामुळे १०० रेल्वे रद्द कराव्या लागल्या.

प्रश्न : संकटाच्या काळातही केंद्र- राज्य सरकारमध्ये वाद पेटलाय?

देवेंद्र : आपल्या राज्यातील सत्ताधारी फक्त राजकारणच करतात. भाजपची सरकारने काही संपूर्ण देशभरात नाहीत. पण इतर राज्यात केंद्र-राज्य असा वाद फारसा दिसत नाही. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल व भाजप हेही एकमेकांच्या विराेधात आहेत. मात्र, केजरीवाल सरकारने केंद्राची मदत घेऊन दिल्लीतील काेराेना नियंत्रणात आणलाच ना. इथे काय, आपण काही करायचे नाही अन् अपयश केंद्राच्या माथी मारायचं, असंच चाललंय. केंद्र सरकारने जी मदत केली त्याचे मी सविस्तर पुस्तकच लिहिलेय, त्याला हे लाेक (महाविकास आघाडी) उत्तर देऊ शकले नाहीत.

प्रश्न : पीएम केअर, सीएम केअर फंड असाही वाद उद‌्भवला हाेता?

देवेंद्र : आम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या काेषातही मदत केली. नंतर जास्तीची मदत पंतप्रधान निधीत केली. महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांत जेव्हा महापूर आला हाेता तेव्हा शिवसेना आमच्यासाेबत सत्तेत हाेती. मात्र त्या वेळी शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी असेल... यांनी सीएम फंडला मदत न करता स्वत:च्या पक्षातील मदतकार्यालाच पैसा दिला. तेव्हाही आम्ही त्यांना विराेध केला नाही. आता काेराेना संकटात आम्ही आमच्या इच्छेने पीएम फंडला पैसे दिले ते काही पाकिस्तानात दिले नाहीत. आपल्याच देशासाठी दिले. बरं, आता केंद्र सरकारकडून सर्वाधिक मदत महाराष्ट्रालाच मिळत आहे ना.

0