आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

बोगस बियाणाचा फटका:शेतकऱ्याला एकरी 8 हजारांचा फटका; त्यात दुबार पेरणीचा भुर्दंड, भरपाई किती द्यायची हेच ठरेना

अजय कुलकर्णी | औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अहवालानंतर रोख भरपाईबाबत ठोस निर्णय - कृषिमंत्री दादा भुसे

एकरी ८ हजार रुपये खर्च करून पेरलेले सोयाबीन न उगवल्याने हतबल झालेल्या शेतकऱ्याला आता दुबार पेरणीचा खर्च करावा लागत आहे. मराठवाडा, विदर्भात तर अनेक ठिकाणी तिबार पेरणीची वेळ या बोगस सोयाबीन बियाण्यामुळे आली आहे.

सोयाबीन बियाणे न उगवल्याप्रकरणी आतापर्यंत कृषी विभागाकडे ५३,९२९ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तक्रारीचा ओघ अद्यापही सुरूच आहे. यापोटी किती नुकसान भरपाई द्यायची यावरच सरकार दरबारी खल सुरू आहे. पाऊस चांगला झाल्याने यंदा अस्मानी संकटातून सुटका झालेला बळीराजा बोगस बियाण्याच्या सुलतानी संकटाने त्रस्त झाल्याचे चित्र आहे.

एक एकर सोयाबीन पेरणीचा खर्च

> नांगरणी : १६०० रु. 

> शेत तयार करणे : ४०० (२०० रुपये मजुरीने दोन मजूर) 

> बियाणे खरेदी : २२०० (३० किलो)

> शेणखत : १९०० 

> खते : १००० (एकरी १२ किलो नत्र, २४ किलो स्फुरद, १६ किलो पालाश) 

> पेरणी : ७०० (देशी नांगराने, नांगरासाठी ३०० रुपये मजुरीने एक मजूर, पेऱ्यासाठी २०० रुपये मजुरीने दोन मजूर) 

> एक एकर पेरणीसाठी एकूण खर्च : ७८०० रुपये.

नुकसान भरपाई किती...हे ठरेना

मराठवाड्यातील एका कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुरुवातीला विक्रेत्यांना गुन्हेगार ठरवण्यात आले. मात्र, विक्रेत्यांनी संपाचे हत्यार उपसले तेव्हा बियाणे कंपन्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी असे ठरले. काही ठिकाणी बियाणे बदलून देण्यात आले. आता शेतकऱ्यांना किती नुकसान भरपाई द्यावी हेच ठरेना.

अहवालानंतर रोख भरपाईबाबत ठोस निर्णय

नुकसान भरपाईबाबत यापूर्वीची जी नियमावली व परंपरा आहे त्यानुसार शेतकऱ्याची तक्रार आल्यानंतर एसडीओ पातळीवर पहिल्या टप्प्यात निराकरण होते. शेतकरी-दुकानदार किंवा कंपनीला एकत्र बसवले जायचे आणि शेतकऱ्याचे समाधान केले जायचे. तेथे विषय मार्गी लागला नाही तर ग्राहक पंचायतीत विषय जायचा. तेथेही समाधान झाले नाहीतर पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया अशी पद्धत आहे. यंदा मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्याने एसडीओचे अधिकार तालुका पातळीवर दिले आहेत. यात आतापर्यंत ७० टक्के तपासण्या झाल्या असून ५० ते ६० गुन्हे दाखल झाले आहेत. काही ठिकाणी महाबीजने बियाणे बदलूनही दिलेे. आता तालुका समित्यांचे अहवाल आल्यानंतर रोख भरपाईचा निर्णय घेऊ - दादा भुसे, कृषिमंत्री.