आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबादकरांना घरोघरी गॅस पाइपलाइन:तीन वर्षांत दोन लाख कुटुंबांना पाइपलाइनमधून स्वस्तात गॅस- डॉ. कराड

औरंगाबाद5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंह पुरींच्या हस्ते 2 मार्चला भूमिपूजन : डॉ. कराड

आगामी तीन वर्षांत औरंगाबादकरांना घरोघरी पाइपलाइनच्या माध्यमातून गॅस मिळणार आहे. यासाठी ४ हजार कोटी खर्च करुन शहरात १,५५५ किमीची पाइपलाइन टाकणार आहे. विशेष म्हणजे सध्या मिळणाऱ्या एलपीजीपेक्षा ३५ टक्के स्वस्त आणि सुरक्षित नॅचरल गॅस मिळणार आहे. सध्या या याेजनेचा काम सुरु आहे. केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हरदिपसिंह पुरी यांच्या हस्ते पाइपलाइनचा २ मार्चला मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळावर भूमिपूजन सोहळा हाेणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. हा प्रकल्प २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. भूमिपूजन कार्यक्रमास रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, पालकमंत्री सुभाष देसाई, खासदार इम्तियाज जलील तसेच सर्व आमदार उपस्थित राहतील.

वाळूज-शेंद्रालाही पुरवठा : डॉ. कराड म्हणाले, गुजरातमधून विशाखापट्टणमला जाणारी ही गॅस पाइपलाइन नगरमधील श्रीगोंदा येथून औरंगाबादला आणली जात आहे. औरंगाबादसह बिडकीन, वाळूज, शेंद्रा, करमाड आणि भविष्यात गंगापूरला गॅसपुरवठा केला जाणार आहे. हा गॅस एखाद्या वेळी लिकेज झाला तरी हवेत विरघळून जाताे. त्यामुळे अपघात होण्याचा धोका कमी आहे.

घरोघरी गॅस पुरवठा करण्यासाठी ७ सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. श्रीगोंदा (अहमदनगर), नेवासा फाटा, गंगापूर, वाळूज, बीड बायपास, शेंद्रा असा गॅस पाइपलाइनचा मार्ग राहणार आहे.

केवळ मागणी करून प्रकल्प येत नसतो : ‘गॅसचा प्रकल्प आणण्याचे श्रेय कोणाचे?’ याबाबत डॉ. कराडांना विचारले असता ते म्हणाले, राज्यसभेवर नियुक्ती झाल्यानंतर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू संसदीय आणि स्थायी समितीत माझी निवड झाली. मी पाठपुरावा करून शहरासाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडअंतर्गत सिटी गॅस डिस्ट्रिब्यूशन म्हणजे (सीजीडी) प्रकल्प मंजूर केला. केवळ मागणी करून प्रकल्प येत नसतो, असा चिमटाही त्यांनी चंद्रकांत खैरे यांना काढला.

आतापासूनच मेट्रोला विरोध कशासाठी ॽ
खासदार इम्तियाज जलील यांनी मेट्रो प्रकल्पाला विरोध केला आहे. याबाबत कराड म्हणाले, ‘विरोधाला विरोध करू नये. मेट्रो येण्यास पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागणार आहे. त्यासाठी अगोदर डीपीआर तयार करावा लागेल. शहरात किमान पायाभूत सुविधा करणे हे मनपाचे काम आहे, केंद्राचे नाही, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.

बातम्या आणखी आहेत...