छोट्या व्यावसायिकांना बजेटकडून काय अपेक्षा?:सरकारने पर्यटन स्थळांकडे लक्ष्य द्यावे; व्यापारांना पेन्शन लागू करण्याची मागणी

राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प सादर होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे वारंवार हे जनसामान्याचे सरकार असल्याचे म्हणत असतात. यामुळे राज्यातील छोट्या व्यापारांना राज्याच्या या बजेटकडून अनेक अपेक्षा असल्याचे दिसून आले आहे. यात वाढत्या गॅस दराने छोटे हॉटेल व्यावसायिक हैरान झाले आहेत. तर वाढत्या वीजदरामुळे व्यापारांना काय खावे आणि काय व्यवसाय करावा असा प्रश्न उपस्थित झाला असल्याचे त्यांनी बोलून दाखविले आहे.

दरम्यान सत्तातंरानंतर अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असणार आहे. कोरोना संकटात सलग दोन वर्ष आर्थिक फटका बसलेल्या छोट्या व्यापारांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न 'दिव्य मराठी'ने छत्रपती संभाजीनगरातील काही व्यापारांशी बोलून केला आहे. पाहूया काय म्हणतात व्यावसायिक

कॅनॉट व्यापारी संघाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर (आप्पा) खर्डे म्हणाले की, शिंदे-फडणवीस सरकारने पर्यटन विभागाकडे लक्ष द्यायला हवे. औरंगाबाद शहरातील पैठणचा नाथसागर आणि म्हैसमाळ या पर्यटन स्थळाचा विकास केला तर शहराच्या विकासाला मोठया प्रमाणात चालना मिळू शकेल. दुबई असो की राज्यातील माथेरान हे केवळ पर्यटन व्यावसायावर चालतात, असेच राज्य सरकारने औरंगाबादच्या पर्यटन स्थळाचा विकास केल्यास शहरातील सर्वच उद्योगांना याचा फायदा होऊ शकेल असे मत व्यक्त केले आहे.

अन्न पदार्थ विक्रेते अतुल ठक्कर म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे आम्ही हा व्यावसाय करतो आहोत. मात्र गॅस दरवाढ आणि इलेक्ट्रीक बिल मोठ्या प्रमाणात येत आहे. जरी गॅसचे भाव 350 रुपयांनी वाढले असले तरी आम्हाला आमच्या खाद्य पदार्थाचे दर वाढवणे शक्य नाही, यामुळे आमच्याकडे येणाऱ्या ग्राहकांचा ओढा कमी होऊ शकतो, राज्य सरकारने आम्हा छोट्या व्यावसायिकांना मदत व्हावी या दृष्टीने काम करायला हवे.

कापड व्यावसायिक भरत पटेल म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या बजेटनंतर व्यावसायिकांना कसलीच गरज भासणार नाही, केंद्र सरकारने व्यावसायिकांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. शासकीय रुग्णालयांच्या बाहेर मोठी रांग असते. अनेकांना योग्य उपचार न मिळवता आल्याने नाहक जीवही गमवावा लागतो. त्यामुहे जर सरकारने अगदी कमी खर्चात रुग्णालये सुरू केली तर छोट्या व्यावसायिकांना त्यांचा फायदा होऊ शकेल.

मोबाईल व्यावसायिक विजय तावरे म्हणाले की, देशासह राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढलेली दिसून येते, आम्ही दिवसभर दुकाने उघडून बसलो तरी ग्राहकांचा पत्ता नाही, यामुळे छोट्या व्यावसायिकाचे कंबरडे मोडले आहे. सरकारने ऑनलाईन विक्रीवर आळा आणावा यात 30 टक्के वस्तूची ऑनलाईन विक्री झाली तर 70 टक्के विक्री ही दुकानदारांमार्फत व्हायला हवी, जसे शेतकरऱ्यांना सरकारकडून मदत होत असते त्याच प्रमाणे आम्हालाही पेन्शन योजना सुरू करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

लस्सी व्यापारी सचिन खंडेलवाल म्हणाले की, राज्यसरकारने इतर राज्याप्रमाणे वीज मोफत देण्याचा निर्णय घ्यावा असे आमचे मत नाही. मात्र, माफक दरात वीज देऊन छोट्या व्यापारांना एक मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. महावितरण केवळ त्यांचे मीटर आपल्या भितींवर लावण्याचे 400 ते 500 रुपये घेत आहे. यात लाईटबिल वेगळे अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर छोट्या व्यावसायिकांना आपले घर चालवणे अवघड जाणार आहे. त्यातच कानावर आले आहे की महावितरण पुन्हा एकदा दरवाढ करण्याचा विचार करते आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत आपल्या राज्यात पहिलेच वीजेचा दर जास्त असून शिंदे- फडणवीस सरकारने आम्हाला व्यावसाय करायला परवडेल हा विचार करुन वीजदरांबाबत निर्णय घ्यायला हवा.