खंडपीठात उद्या सुनावणी:'उपसरपंच निवडीत सरपंचाला 2 वेळा मताचा अधिकार दिल्याने ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या वाढते'

राज्यात सरपंचाची निवड ही नागरिकांमधून केली जाते उपसरपंचाच्या निवडीसाठी सरपंचाला दोन वेळा दिलेला मताचा अधिकार हा बेकायदेशीर असून तो रद्द करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे संबंधित अधिकारामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने ही बाब नियमबाह्य असल्याचा युक्तिवाद खंडपीठात करण्यात आला आहे. याची 3 जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.

औरंगाबाद तालुक्यातील कवडगाव ग्रामपंचायत चे सदस्य ज्ञानदेव रोडे कविता भोजने लीला रोडे मुक्तार शेख यांनी एडवोकेट सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून ग्रामविकास विभागाच्या नवीन पत्र परिपत्रकास व कक्षा अधिकाऱ्यांच्या निर्णयास आव्हान दिले आहे याची के मध्ये राज्य शासन ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव कक्षा अधिकारी औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी व औरंगाबादचे तहसीलदार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. नोव्हेंबर 2022 रोजी नव्या दुरुस्तीनुसार सरपंच जनतेतून थेट निवडला जातो सरपंचाला उपसरपंचाच्या निवडीत समान मते पडली तर निर्णायक मताचा अधिकार देण्यात आला आहे.

ग्रामविकास मंत्रालयाच्या कक्षा अधिकाऱ्यांनी यासंबंधी 30 सप्टेंबर 2022 ला पत्र काढले. सरपंचाला सदस्य म्हणून अधिकार मतदानाचा दिलेला असून समसमान मते झाली तर पुन्हा एक मत देण्याचा अधिकार दिला आहे. अशा प्रकारे सरपंचाला दोन मत देण्याचा हक्क या परिपत्रकानुसार देण्यात आला आहे.

खंडपीठात अ‌ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरपंच हा पदसिद्ध सदस्य आहे त्याला उपसरपंच निवडीतदोन वेळा मतदान करता येणार नाही सदस्य म्हणून सरपंचाने दोन वेळा मत दिले तर ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्य संख्येमध्ये दोन ने वाढ होते. चार आणि तीन असे सात सदस्य संख्या असलेल्या ग्रामपंचायत मध्ये मत विभाजन झाले तर तीन मतं पडलेल्या उमेदवाराला सरपंचाने दोन मते दिली तर संबंधित ग्रामपंचायतची सदस्य संख्या ही नऊ होते त्यामुळे हा कायदा बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी याचिकेत स्पष्ट केले आहे