समांतर विद्युत वितरण परवान्याबाबत महावितरण समर्थपणे बाजू मांडेल:​​​​​​​सूत्रधार कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांचे प्रतिपादन

एका खासगी कंपनीने नवी मुंबई, भांडूप, पनवेल परिसरात समांतर विद्युत वितरण परवाना मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. इलेक्ट्रिसिटी ॲक्टच्या तरतुदीनुसार अशाप्रकारे याचिका दाखल करण्यास महावितरण कोणालाही रोखू शकत नाही. तथापि, यावरील सुनावणीत कंपनीच्या व ग्राहकांच्या हिताची बाजू महावितरण समर्थपणे मांडेल, असे मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी सांगितले.

विश्वास पाठक म्हणाले की, स्पर्धेमुळे ग्राहकांना किफायतशीर व भरवशाचा वीजपुरवठा होण्यासाठी अनेक कंपन्यांना वितरणासाठी समांतर परवाने देण्याची तरतूद मुळात 1910 च्या विद्युत कायद्यात होती. त्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट, 2003 मध्येही तरतूद पुढे कायम राहिली. तशी व्यवस्था मुंबईत आधीपासून आहे. कायद्याच्या कलम 14 आणि 15 नुसार संबंधित कंपनीने वितरण परवान्यासाठी आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे.

अशाप्रकारे कोणतीही कंपनी आयोगाकडे वितरण परवाना मिळण्यासाठी याचिका दाखल करू शकते व त्याबाबतीत कंपनीला कोणी रोखू शकत नाही. या याचिकेवर आयोगासमोर सुनावणी होईल व कायद्यानुसार स्वायत्त आयोग जो आदेश देईल त्यानुसार पुढे कारवाई होईल. त्यांनी सांगितले की, आयोगासमोर याचिकेवर सुनावणी होईल त्यावेळी महावितरणला आपली बाजू मांडण्याची संधी आहे. महावितरण सुनावणीत आपली व ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन समर्थपणे बाजू मांडेल.

केंद्र सरकार नवीन विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेण्यासाठी मांडणार आहे. त्यात खासगीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. येथेही जून्या कायद्यावर बोट ठेवून खासगी परवाना मिळण्यासाठी तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच या विरोधात ताकदीने लाढले जाईल असे आश्वासन दिले जात आहे. यामुळे संभ्रम निर्माण झाला असून वीज कामगार संघटना, अभियंता संघटना, देशाची संघर्ष कृती समिती, आदी संघटना एकत्रितपणे खाजगीकरण विरोधात आवाज उठवला आहे. आंदोलन सुरू केले आहे.