मागणी:घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी बारकोडिंग सिस्टिम करा; ग्राहक भारतीचे उपाध्यक्ष सोळंके यांची मागणी

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने घरगुती सिलिंडरचा वापर वाहनांमध्येही होत आहे. यावर शासनाने नियंत्रण ठेवण्यासाठी बारकोडिंगचा किंवा डिलिव्हरी कोड सिस्टिमचा वापर करायला पाहिजे, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे, असे काौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स- ग्राहक भारतीचे उपाध्यक्ष नितीन सोळंके यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने वाहनांमध्ये १४.२ किलोच्या सिलिंडरचा सर्रास वापर सुरू केला आहे. काही ठिकाणी तर चक्क १९ किलोच्या व्यवसायिक सिलिंडरमध्ये १४.२ किलोचा सिलिंडर पलटी करण्याचेही प्रकार होत आहेत. यामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. स्फोट आणि आगीचा मोठा धोका आहे. सरकारी ऑइल कंपन्या आणि एलपीजी वितरक यांनी संघटित रॅकेट चालविणाऱ्या लोकांना पाठीशी घातले आहे.

शासनाने याविरुद्ध तातडीने कारवाई करायला हवी. यासाठी “काौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स-ग्राहक भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बॅरिस्टर विनोद तिवारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध जिल्ह्यांत जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. काही गॅस एजन्सी डमी ग्राहकांच्या नावाने नोंदणी करून तेल कंपन्यांकडून जास्तीचे सिलिंडर घेत काळाबाजार करीत आहेत. टिल्लू पंपाच्या साहाय्याने सिलिंडरमधून अत्यंत साधारण नळीद्वारे गॅस वाहनांमध्ये भरला जातो. यावर शासनाने लक्ष द्यावे तसेच सिलिंडरसाठी बारकोड वापरायला पाहिजे, ज्यामुळे वाहनांमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वापरावर नियंत्रण आणता येईल, असेही सोळंके म्हणाले. पत्रकार परिषदेत शुभम रंगारी, प्रशांत जामगळे, जयंत रॉय यांची उपस्थिती होती.