मागणी:लेबर कॉलनीमधील पीडितांच्या पुनर्वसनाची कायदेशीर तरतूद करा

मराठवाड्यातील औरंगाबाद वगळता इतर शहरांसाठी कामगार वसाहतींसाठी राज्य सरकारने वेगवेगळी नियमावली अमलात आणली आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण मोठ्या कंत्राटदारांच्या दबावाखाली लेबर कॉलनीवर बुलडोझर चालवण्यास आतुर असल्याचा आरोप भाजपचे शहराध्यक्ष संजय केणेकर यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेबर कॉलनीतील नागरिकांना बेघर करण्यापूर्वी नागरिकांच्या हातात ठोस सरकारी कागद द्यावा. पर्यायी जागेसंबंधीची तरतूद केवळ तोंडी नव्हे, तर अधिकृत कागदपत्रावर करून खुशाल घरे पाडावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

लेबर कॉलनीच्या नावाखाली जिल्हाधिकारी हर्षनगर आणि चांदणेनगरातील नागरिकांना बेघर करण्याचा कुटिल डाव रचत आहेत. तसेच शहरातील शांतता व सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम जिल्हाधिकारी करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जिल्हाधिकाऱ्यांना पोलिस आयुक्तांनी रोखावे, नसता शहराच्या शांततेला गालबोट लागण्याची शक्यता आहे. झोपेत धोंडा घालण्याचे काम प्रशासन करीत असून १७ एकरवरील लेबर कॉलनी कुठे आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आपण आदर करतो. राज्य शासनाने ज्याप्रमाणे मराठवाड्यातील इतर शहरांतील लेबर कॉलनीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला तसाच निर्णय औरंगाबादसंबंधी घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

लेबर कॉलनीचा अवॉर्ड झाला का, त्याची कॉपी कोठे आहे, मूळ जमीन कुणाची, मग तेथे घरे कुठून आली? ज्याच्याकडे अलॉटमेंट लेटर आहे त्यांनाच घरे देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तोंडी सांगितले आहे. जिल्हाधिकारी सांगतात एक आणि करतात दुसरे. आ. अंबादास दानवे व माझ्यासोबत घेतलेल्या बैठकीत लेबर कॉलनी पाडणार नसल्याचे सांगून बुलडोझर घेऊन गेल्याचा अनुभव केणेकरांनी सांगितला. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका कंत्राटदारास ठेका दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या वेळी भाजप शहर उपाध्यक्ष समीर राजूरकर, राजेश मेहता, दीपक ढाकणे, सिद्धार्थ साळवे, प्रा. राम बुधवंत आदींची उपस्थिती होती.