विद्यार्थी, नोकरदार खोळंबले:शिवाजीनगर रेल्वेगेटमध्ये बिघाड; वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांचे हाल

सातारा-देवळाई परिसराकडे जाण्यासाठी सध्या कसरत करावी लागते. त्यात शनिवारी (११ मार्च) शिवाजीनगर रेल्वेगेटमध्ये अचानक बिघाड झाल्याने वाहतुकीची कोंडी झाली. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. त्यामुळे परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची धाकधूक वाढली होती. रेल्वे जाताना वाहतूक थांबवण्यासाठी असलेल्या दोनपैकी एक पोल वर, तर दुसरा पोल खाली राहतो. त्यामुळे रेल्वे गेल्यानंतर पोल वर ओढून वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे.

शिवाजीनगर रेल्वेगेटमध्ये अचानक बिघाड झाला. शनिवारी सकाळी सातच्या सुमारास अनेक विद्यार्थी शाळेत जाण्याच्या, तर नोकरदार मंडळी कामावर वेळेवर पोहोचण्याच्या घाईत असताना रेल्वेगेटचे पोल अडकले. एक पोल वर, तर दुसरा पोल खाली राहिल्यामुळे वाहतूक कोंडी झाली. दोन्ही बाजूंनी वाहनधारकांच्या लांब रांगा होत्या. रेल्वे कर्मचारीदेखील घामाघूम झाले. सातारा-देवळाई भागातील नागरिकांना शहरात येण्यासाठी बीड बायपासमार्गे शहानूरमियाँ दर्गा आणि शिवाजीनगर रेल्वेगेट हे दोन पर्याय आहेत. परंतु, सध्या बीड बायपास रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू आहे. संग्रामनगर उड्डाणपुलासमोर उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाखालून जाणाऱ्या रस्त्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. एक महिना उलटूनही अद्याप हे काम संपलेले नाही. त्यामुळे देवळाई चौकातील शिवाजीनगर रेल्वेगेट हा एकमेव रस्ता आहे.

कोंडीतून मार्ग काढण्यास लागला अर्धा तास रेल्वेगेटचा एक पोल वर झाल्यावर अर्ध्या तासाने वाहतूक सुरू झाली. सकाळी ११ वाजता पुन्हा गेट बंद करण्यात आले. रेल्वेचे उपअभियंता व इतर कर्मचारी कामासाठी आले. अर्धा तास रेल्वेगेट बंद ठेवल्याने गोंधळ उडला. रेल्वेकडून कोणतीही माहिती दिली जात नव्हती. आज दिवसभरात चार ते पाच वेळा गेट बंद ठेवावे लागले. त्यामुळे शिवाजीनगर रस्त्यावर वाहनधारकांच्या रांगा लागलेल्या होत्या.

भुयारी मार्ग: भूसंपादनाचा निवाडा अंतिम शिवाजीनगर रेल्वेगेट भुयारी मार्गातील भूसंपादनाचा अडसर दूर झाला आहे. भूसंपादनाचा निवाडा अंतिम करून मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळताच भूसंपादन करून जमीन महापालिकेच्या ताब्यात दिली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या भूसंपादन प्रक्रियेत सहा लाभार्थींना सुमारे ५ कोटी रुपयांचा मोबदला दिला जाणार आहे. महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रेल्वे या तीन विभागांतील अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती करून ही मोहीम राबवली जात आहे.