आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षण:मराठा समाजाचा ओबीसी समावेशासाठी पुरावे सादर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकात मिळते आरक्षण

औरंगाबाद23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्यातील मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, यासाठी मराठा समाजाच्या वतीने हैदराबाद, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व महाराष्ट्रातील ठोस पुरावे मागासवर्ग आयोगाला १२ सप्टेंबर रोजी पुणे येथे आयोजित सुनावणीत सादर केली आहे. आयोगासमोर मराठवाड्यातील तत्कालीन पाच जिल्ह्यांतील मराठा समाजाच्या स्थितीची माहिती देण्यात आली.

मराठवाडा आंध्र प्रदेशचा एक भाग होता. १९५३ ला आंध्र प्रदेश राज्याची निर्मिती झाली होती. सन १९५३ ते १९६० सालापर्यंत मराठा समाजाचा इतर मागास वर्गात समावेश होता. १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. त्यावेळेस मराठवाडा विनाअट महाराष्ट्रात सामील झाला. यावेळी आयोगासमोर विविध न्यायनिवाडे, लाॅ केस व संदर्भासह सुनावणीत मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक किशोर चव्हाण आणि राजेंद्र दाते पाटील यांनी पुरावे सादर केले. यात महाराष्ट्र शासनाने १ ऑक्टोबर १९६२ साली इतर मागासवर्गाची यादी जाहीर केली होती. त्या यादीत अनुक्रमांक १८० वर जातीची नोंद असून त्यातील १८१ या क्रमांकावर मराठवाड्यातील मराठा जातीची नोंद करणे महाराष्ट्र सरकारला गरजेचे होते. पण तसे केलेले नाही. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मराठवाड्यातील मराठा जातीचा समावेश इतर मागास वर्गात अद्यापही केलेला नाही. मराठवाडा हा त्याच वेळेस संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला नसता तर आज रोजी आंध्र प्रदेशात मराठा जातीचा समावेश ओबीसीमध्ये असल्यामुळे मराठा समाजाची नोंद इतर मागास वर्गात राहिली असती.

आयोगाने अर्ज स्वीकारला या वेळी प्रा.गोपाळ चव्हाण यांनी निवेदनातील भूमिकेशी सहमती दर्शवली. मदतनीसाची महत्वपूर्ण भूमिका सचिन गावंडे, रामभाऊ जाधव यांनी पार पाडली. आयोगाच्या वतीने सुनावणीसाठी अध्यक्ष न्यायमूर्ती निरगुडकर, सदस्य सगर पाटील व इतर सदस्य उपस्थित होते. या सुनावणीबाबत आयोगाच्या अध्यक्षांनी सूचित केले की, सदरचा अर्ज आयोगाने स्वीकारला असून या अर्जातील विनंतीनुसार अधिकचे म्हणणे व पुरावे देता येतील.या साठी आयोग पुढील वेळ देणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...