आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद:महाराष्ट्रात न्याय मिळत नसल्याने तेलंगणात जाण्याचा मानस, मराठा समाजात संतापाची लाट, उद्रेक होण्याची शक्यता

औरंगाबाद4 दिवसांपूर्वीलेखक: संतोष देशमुख
  • कॉपी लिंक
  • दौऱ्या दरम्यान समितीनी घेतल्या नोंदी, सरकारला अहवाल सादर करणार : प्रदीप सोळुंके यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

गत ६० वर्षांपासून गोरगरीब मराठा समाज आरक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल आल्यानंतर संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. त्याचा कधीही उद्रेक होऊ शकतो. तसेच महाराष्ट्रात न्याय मिळत नसेल तर येथे कशाला थांबावे? असा प्रश्न नांदेडच्या काही कुटुंबांनी उपस्थित करून तेलंगणात स्थलांतरीत होण्याचा मानस देखील व्यक्त करून दाखवला. यामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. मराठवाडा अभ्यास दौराचा अहवाल लवकरच सरकारला सादर करून तातडीने मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा यासह विविध मागण्या सोडवण्याची मागणी करणार असल्याचे मुख्य संयोजक प्रदीप सोळुंके यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मराठा समाजात जनजागृती करणे, त्यांचे म्हणने एकुण घेणे, त्याच्या नोंदी घेऊन अहवाल तयार करणे व शांतता, संयम प्रस्थापित करून आंदोलनाची दिशा योग्य मार्गाने घेऊन जाण्यासाठी १ जून रोजी मराठवाडा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. एकच मिशन मराठा ओबीसीकरण हा विषय घेऊन ६ ते ९ जून दरम्यान जालना, परभणी, जिंतूर, वसमत, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यात अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या दरम्यान समितीतील शिष्टमंडळाला काय अनुभव आलेत. मराठा समाजाचे, तरुणांचे काय म्हणने आहे. याच्या नोंदी समितीने घेतल्या आहेत. याबाबत माहिती देताना सोळुंके पुढे म्हणाले की, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. मराठवाडा हा हैदराबादेतून मुक्त झाला. पुढे भाषाप्रांत रचनेतून १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य उदयास आले. १९३१ मध्ये इंग्रजांनी जातीनिहाय जनजगणाना केली होती. यावर आरक्षणाचा निर्णय झाले होते. हैदराबाद संस्थामधील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू राज्यांनी मराठ्यांना ओबीसीत समावेश केला. पण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना हेतुपुरस्सर वंचित ठेवण्याचे काम आजवर झाले आहे. असे असले तरी विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात बहुतांश मराठे हे ओबीसी आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांवर जास्त अन्याय होत आहे. त्यांनाही न्याय मिळायलाच हवा. यासाठी ज्येष्ठ मराठा समन्वयक किशोर चव्हाण यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांना सहकार्य करणे, मराठवाड्यातील आजची स्थिती सरकारला माहिती व्हावी व तातडीने समाज हिताचे निर्णय घेण्यात यावे, यासाठी समिती स्थापन केली असून अभ्यास दौऱ्याचा अहवाल तातडीने सरकारला सादर करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी डॉ. भागवत गाठाळ, प्रा. जगन्नाथ आधटराव, अॅड. महेश मुठाळ, पवन खडके, वैभव बोडखे, अक्षय सोळुंके आदी उपस्थित होते.

सरकारकडे मागण्या करणार
हैदराबाद संस्थानच्या काळातील कागदपत्रे कुणाकडेच नाहीत. ते शोधणे व मराठा समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी सत्यशोधन समिती स्थापन करावी. माजी खा. नच्चीपन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे ५० टक्के आरक्षण मर्यादा रद्द करून आरक्षणात वाढ करून मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करावा. मराठवाड्यातील मराठ्यांची जनजगणना करावी. आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र पाल्यास मिळावे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची कर्ज मर्यादा १० लाखावरून २५ लाख करावी. बँकेऐवजी महामंडळाकडून कर्ज मिळावे. २५ टक्के भाग भांडवल ५० टक्के करावे. तालुकास्तरावर वस्तिगृहे, नवोद्य शाळेच्या धर्तीवर निवासी मॉडेल स्कूल निर्माण करावे, मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय महाविद्यालयात तात्काळ रुपांतर करा, मराठवाड्यातील धरणाचे राखीव पाणी शेतीसाठी द्यावे. अहवालाबरोबर या प्रमुख मागण्या सरकारकडे करणार असल्याचे सोळुंके यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...