आरक्षण:सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण सुनावणी पूर्ण; निर्णय राखीव, सकल मराठा समाजाचे लक्ष आता अंतिम निकालाकडे

मराठा आरक्षणाचा विषय ५ सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवण्यासंबंधी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला.

गेल्या 30 वर्षांपासून मराठा आरक्षणाची मागणी होत असून कायदेशीररीत्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करून सुप्रीम कोर्टात ही बाजू लावून धरणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध ठरवल्यानंतर यावरील आव्हान याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. यासंबंधी हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील आदींनी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी तर विनोद पाटील यांच्या वतीने विधिज्ञ पी. एस. नरसिंह, संदीप देशमुख यांनी मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडली.

मराठा क्रांती मोर्चाचे किशोर चव्हाण, रमेश केरे पाटील, अप्पासाहेब कुढेकर, डॉ. शिवानंद भानुसे, अभिजित देशमुख, सुनील कोटकर, भरत कदम, नीलेश ढवळे, योगेश केवारे, प्रदीप बिल्लोरे, पंकज नवले यांच्यासह असंख्य मराठा समन्वयकांनी मराठा आरक्षण कायदेशीररीत्या कायमस्वरूपी मिळणे नितांत आवश्यक असल्याचे नमूद केले.

काँक्रीट आरक्षण हवे
राज्य सरकारने आरक्षण दिले. मुंबई हायकोर्टाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात आहे. परिणामी ६.७५ टक्केच मराठा मुला-मुलींनी आरक्षण कोट्यातून लाभ घेतला. मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती खूपच वाईट आहे. शैक्षणिक व नोकरीतील स्थान खूपच कमी आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. ठोस पुरावे सादर करण्यात आले. आता काँक्रीट आरक्षण हवे आहे. यात न्याय मिळेल, असा विश्वास वाटतो. -विनोद पाटील, प्रतिवादी याचिकाकर्ते, औरंगाबाद.

कायदेशीर आरक्षणाचा लढा
मराठा समाजाला सर्व पायऱ्या चढून आरक्षणाचा लढा जिंकायचा आहे. महाराष्ट्र हे अशा प्रकारे आरक्षण मिळवणारे पहिले राज्य ठरेल व त्याचा संपूर्ण देशातील सकल मराठा समाजाला फायदा होणार आहे. छत्तीसगड मध्ये ८२%, नागालँडमध्ये ८०%, मध्य प्रदेश ७३%, तामिळनाडू ६९%, राजस्थान ६४% अशी साधारणत: २७ ते २८ राज्यांची स्थिती विधिज्ञांनी मांडली. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे हा विषय जाईल, अशी अपेक्षा आहे. -राजेंद्र दाते पाटील, मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक तथा याचिकाकर्ते, औरंगाबाद.