आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबाद:कोणत्याही व्यक्तीवर दोषारोप करत असताना सत्य समोर आल्याशिवाय बोलणे उचित नाही; पूजा प्रकरणावर अशोक चव्हाण

औरंगाबाद10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मराठा आरक्षण सुनावणी व्हीसीद्वारे न घेता फिजिकली घेण्यात यावी, अशोक चव्हाणांची मागणी

राज्यातील रस्ते कामासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँककडून 15 हजार कोटी कर्ज मंजूर झाले आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत याला मंजूरी मिळेल. अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. यासोबतच मराठा आरक्षण सुनावणी व्हीसीद्वारे न घेता फिजिकली घेण्यात यावी. तसेच 9 ते अकरा जजेसच्या माध्यमातून सुनावणी घेण्याची मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.

फिजिकल सुनावणी घेण्यात यावी
मराठा आरक्षणाविषयी बोलताना माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, मागणी एवढीच आहे की, सुनावणी व्हीसीद्वारे घेतली जात आहे. मात्र व्याप्ती मोठी आहे, कमीशनचे रिपोर्ट हजारो पानांचे आहेत. हायकोर्टाचे जजमेंट आहेत. त्यामुळे या सर्व गोष्टी जर बांधायच्या असतील तर फिजिकल हियरिंगच्या माध्यमातून केल्या तर योग्य होईल. अशी आमची मागणी आहे.

महाराष्ट्राचा निर्णयही 9 किंवा 11 मेंबरच्या बेंचने घ्यावा
इंदिरा सहानी यांची एक जुनी केस आहेत. त्यांचा आधार घेऊन आरक्षण 50 टक्केच्या पुढे जाऊ नये. या भुमिकेला अनुसरुनच ही स्थगिती मिळाली आहे. कारण आरक्षण 50 टक्केच्या वर गेले आहे. फक्त महाराष्ट्राच नाही तर तामिळनाडू, राजस्थान, हरियाणा अशा तीन-चार राज्यांचे सारखेच विषय आहेत. पण इंदिरा सहानी केसचा निर्णय 9 मेंबरच्या बेंचने दिला आहे. आपल्या केसचा निर्णय हा पाच मेंबरच्या बेंचने दिला आहे. महाराष्ट्राचाही निर्णय 9 किंवा 11 मेंबरच्या बेंचने द्यावा अशी आमची धारणा आहे.

...तर देशातील प्रश्न मार्गी लागतील
देशाच्या अटॉर्नी जनरललाही नोटीस ही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे की, त्यांनी अपियर व्हावे आणि बाजू मांडावी. त्यामुळे केंद्र सरकारला आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घ्यायची असले तर त्यांनी अटॉर्नी जनरललाही इंस्ट्रक्शन द्यावे की, त्यांनी आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक भूमिका मांडावी. तिच भूमिका तामिळनाडू, राजस्थान अशा सर्वांच्याच बाबतीत जर सकारात्मक भूमिका घेतली तर देशातील प्रश्न मार्गी लागतील.

पूजा चव्हाण प्रकरणावर म्हणाले...
तथ्य शोधून काढायला हवे. कोणत्याही गोष्टीचा तपास झाल्याशिवाय आणि सत्य समोर आल्याशिवाय यावर भाष्य करणे उचित नाही. सत्य समोर आले पाहिजे. मला वाटते की, हे विषय कोणत्याही राजकारण्यांचे असून नयेत. हे प्रकरणे गांभिर्याने घेतले गेलेले आहेत. तपास केल्यानंतर निष्कर्ष समोर येईल. कोणत्याही व्यक्तीवर दोषारोप करत असताना सत्य समोर आल्याशिवाय बोलणे उचित नाही.

जालना नांदेड थेट समृद्धी महामार्गावर काय म्हणाले चव्हाण...
जालना नांदेड थेट समृद्धी महामार्ग करण्याचा निर्णय सेवा समितीने घेतला आहे. त्याचा सर्व्हे हा जवळपास पूर्ण झालेला आहे. डीपीआर तयार आहे आणि पुढची कारवाई सध्या सुरू आहे. काम बऱ्यापैकी प्रगतीपथावर आहे.