इशारा‎:मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, मात्र‎ ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का नको‎; ओबीसी समाजातील राज्यस्तरीय बैठकीत विचारवंतांचा सूर‎

छत्रपती संभाजीनगर‎ सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर‎ आता ओबीसीमध्ये मराठा समाजाला सामावून‎ घेण्यासाठी विविध नेत्यांकडून मागणी होत आहे.‎ मुळात मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला ओबीसी‎ समाजाचा विरोध नाही.

मात्र, त्यासाठी ओबीसींच्या‎ हक्काच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकारने‎ आरक्षण द्यावे. ओबीसीतून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न‎ केल्यास रस्त्यावर उतरू, असा इशारा ओबीसी‎ समाजातील मान्यवरांनी दिला.‎ ओबीसी समाजातील समस्या, मागण्यांच्या‎ संदर्भात गुरुवारी हडको एन-12 येथील संत सेना‎ भवनात विचारवंतांची राज्यस्तरीय बैठक झाली.‎

अध्यक्षस्थानी प्रा. डॉ. प्रल्हाद लुलेकर होते. या वेळी‎ बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष कल्याण दळे, डॉ.‎ राजेंद्र कुंभार, श्रावण देवरे, विष्णू वखरे, संदीप‎ घोडके आदींची उपस्थिती होती. ओबीसीच्या‎ प्रश्नावर मत मांडताना डॉ. कुंभार म्हणाले की,‎ एस्सी-एसटी प्रवर्गाला संरक्षण आहे, परंतु ओबीसी‎ प्रवर्गाला नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या भविष्याचा प्रश्न‎ निर्माण झाला आहे. ज्या पध्दतीने लोहार, कुंभार‎ समाजाचे व्यवसाय बंद पडले त्या पध्दतीने इतरही‎ व्यवसाय बंद पडत आहेत. आज खऱ्या अर्थाने‎ लोकांना एकत्रित जोडण्याचे काम व्हायला पाहिजे.‎ सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक कार्यक्रम घेतले‎ पाहिजेत. ओबीसी समाजाने सांस्कृतिक चळवळ‎ उभी करून ओबीसी इतिहास संशोधन समिती‎ करावी.‎

ओबीसी समाजाच्या बैठकीत प्रा. डॉ. लुलेकर, कल्याण दळे, डॉ. राजेंद्र कुंभार आदी.‎आम्ही आमचा वाटा देणार नाही : दळे‎ दळे म्हणाले की, मराठा समाजाने ओबीसीतून‎ मागणी करू नये यासाठी विविध ठिकाणी मेळावे‎ घेतले जातील. आम्ही आमचा वाटा कोणाला देणार‎ नाही, नसता रस्त्यावर उतरू असे सांगितले.‎ बैठकीत लाड समाज, राष्ट्रीय चर्मकार संघ, महात्मा‎ फुले समता परिषद, सत्यशोधक महासंघ आदींचे‎ सदस्य, दत्ता राजगुरू, सतीश जयकर, प्रा.‎ साहेबराव पोपळघट, सुवर्णा म्हस्के यांची उपस्थिती‎ होती. या ठिकाणी अमरावती, अहमदनगर, गोंदिया,‎ धुळे, कोल्हापूर, मालवण येथील विचारवंतांची‎ बैठक झाली, तर पुणे, अकोला, नागपूर, सोलापूर‎ या ठिकाणी मेळावे घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेतले.‎बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आले हे ठराव‎ महाराष्ट्र विधानसभेने ओबीसीच्या जातनिहाय‎ जनगणनेबाबत केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी.‎

सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी प्रवर्गातील सेल, आघाडी हे‎ शब्दप्रयोग बंद करावेत. विधानसभा, लोकसभामधील‎ ओबीसींचे आरक्षण द्यावे, सर्व मंदिरामध्ये बहुजन समाजाला‎ संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व द्यावे. बहुजन- ओबीसी‎ लोक, दैवतांच्या स्थळांना तीर्थस्थानांचा दर्जा द्यावा . शिवाय‎ तेथे बहुजन समाजातील पुजारी नेमण्यात यावे.‎ ओबीसी-बहुजन महापुरुषांचा गड उभा करण्यात यावा, नव्या‎ संसद भवनाला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे‎ नाव देण्यात यावे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० रद्द‎ करून सर्वांना समान शिक्षण अर्थात मोफत शिक्षण द्यावे.‎