आंदोलन:ओबीसीत सरसकट समावेशासाठी मराठा समाजातर्फे क्रांती चौकात महाराष्ट्र दिनापासून बेमुदत ठिय्या

प्रतिनिधी|छत्रपती संभाजीनगर|मराठा समाजाने व मराठा समाजाच्या सर्व संघटना गेल्या तीन दशकांपासून गोरगरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या न्याय हक्कासाठी अनेक आंदोलने केली. त्यामध्ये अनेक मराठा बंधू भगिनींनी प्राण त्यागले. मराठा समाज हा शतकानुशतके शेतीची मशागत, कुणबीक करून आपला उदरनिर्वाह करीत आहे. बोटावर मोजता येतील इतकेच मराठा लोक जमीनदार आहेत. आज पन्नास टक्के मराठा भूमिहीन असून मजूर, शेतमजूराचे काम करत आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गात सरसकट समावेश करावा, या मागणीसाठी सकल मराठा समाजाचे क्रांती चौकात महाराष्ट्र दिनापासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.

मराठा आणि कुणबी, कुणबी आणि मराठा हे एकच असल्याचे अनेक पुरावे आम्ही सरकारला आजपर्यंत खत्री आयोग,बापट आयोग, सराफ आयोग, भाटिया आयोग, राणे समिती, म्हसे आयोग, गायकवाड आयोग याच्या सर्वांच्या या अगोदर तोंडीं, लेखी पुरावे स्वत: सादर केले आहेत. मराठा हा शब्द जातीवाचक नसून तो समुहवाचक, धर्म, उपाधी वाचक आहे. जसे १९७०,८० च्या दशकापर्यंत शाळेत सर्वांच्या नोंदी जसे मराठा-तेली, मराठा-कुणबी, मराठा-माळी, मराठा-धनगर, मराठा-न्हावी, मराठा-लोहार अशी असायची. शासनाने जात, धर्मावरून नव्हे तर त्यांच्या व्यवसायावरून ज्याना त्याना आरक्षण दिले गेले, त्यामध्ये बहुसंख्य म्हणून व काही प्रमाणात मराठ्यांना जमीनदार म्हणून डावलले गेले. आजही मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील चार पाच जिल्हे सोडले तर उर्वरित महाराष्ट्रात मराठा समाजाला मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा एकच असल्याचे ओबीसी इतर मागासवर्गाचे प्रमाणपत्र देण्यात येते, ते त्यांचा लाभही घेतात. याचाच संदर्भ घेऊन तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने १जुन २००४ रोजी अध्यादेश (जीआर) काढून मराठा-कुणबी समकक्ष असल्याचे शेतीच्या खासरा उतारा, जन्म मृत्यू नोंदणी चे पुरावे सादर करून ८३ चे ओबीसी प्रमाणपत्र दिले जाते, तेच प्रमाणपत्र उर्वरित सर्वांना त्वरित द्यावेत.आम्ही मराठा आरक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासून करीत असल्यामुळे, केंद्र सरकारने यांची दखल घेऊन,१४ नोव्हेंबर १९९९ ला सरकारने न्यायमुर्ती श्यामसुंदर यांचा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग पाठवला होता. मराठा समाजाच्या मागण्यासाठी व इतर मागासवर्गात समावेशासाठी मुंबई मंत्रालयामध्ये महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आपल्याकडे असणारे कागदपत्रे पुरावे सादर करण्यासाठी बोलावले होते. तेव्हा आम्ही स्वत: मुंबईमध्ये हजर राहून लेखी पुरावे सादर केले होते.त्यामुळेच तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग न्यायमुर्ती व नौ.सी.खत्री यांनी महाराष्ट्रात मराठा समाजाचा सर्वे केला. त्या अहवालाच्या आधारेच तत्कालीन सरकारने १ जुन २००४ ला अध्यादेश (जीआर) काढला आणि मराठा व कुणबी समकक्ष एकच असल्यामुळे मराठा समाजाचा ओबीसी ८३ चे प्रमाण पत्र दिले गेले. परंतु मराठवाडा व महाराष्ट्रातील काही जिल्हे कागदपत्रे पुरावे मिळत नसल्याने ते आजपर्यंत या लाभापासून वंचित आहेत.