मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागावा:ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे स्वागत, संभाजी ब्रिगेडने नोंदवला आक्षेप

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्याचे मराठा क्रांती मोर्चा आणि विविध मराठा सामाजिक संघटनेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र, संभाजी ब्रिगेडने आक्षेप नोंदवला आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र किंवा ओबीसीतून सरसकट आरक्षण देऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायम स्वरुपी निकाली काढण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना 103 व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत जानेवारी 2019 मध्ये शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू केले होते यावर तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असून त्यानुसार इ डब्ल्यू एस आरक्षण कायम ठेवले आहे. त्यामुळे ईडब्ल्यूएस अंतर्गत गोरगरीब मुलांना शिक्षण व नोकरीत आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे

आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची भारतीय राज्यघटनेत तरतूद नाही. मुळात या आरक्षणाची मागणी कोणी केली होती ? या आरक्षणाचा लाभ नेमक्या कोणत्या समाजाला होणार आहे ? हे आरक्षण देण्यासाठी कोणता सर्वे करण्यात आला होता ? दहा टक्के कशाच्या आधारावर ठरवले होते ? १०३ वी घटना दुरुस्ती कुठल्या आधारावर केली ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे म्हणजे सर्व स्वायत्त संस्थेचा गैरवापर अर्थात राजकीय हस्तक्षेप आणि सत्तेचा गैरवापर असाच आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, मराठा आरक्षणासह अनेक महत्त्वाचे विषय प्रलंबित असताना ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षणाविषयी एवढी तत्परता कशासाठी दाखवली ?

संभाजी ब्रिगेड प्रदेश प्रवक्ते डॉ.शिवानंद भानुसे म्हणाले की, ई.डब्ल्यू.एस. संदर्भात जितकी सहानुभूती आणि तत्परता सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविली त्याच्या दहा टक्के जरी मराठा आरक्षणाबद्दल दाखविली असती तर मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये कधीच समावेश झाला असता. मराठा आरक्षणाचा आणि ई. डब्ल्यू.एस. आरक्षणाचा काहीही संबंध नाही. ई.डब्ल्यू.एस.आरक्षण हे आर्थिक निकषावर असून, मराठा आरक्षण हे सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय मराठा समाजाला दुसऱ्या कुठल्याही मार्गाने आरक्षण मिळू शकत नाही.

निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाला निश्चित बळकटी मिळेल

मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले की,​​​​​​ सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आम्ही सर्वजण स्वागत करतो. आजच्या निकालातून स्पष्ट झाले, स्वतंत्र आरक्षण देता येते. आजच्या निकालातून स्पष्ट झाले 50% याच्या मर्यादा चा संबंध नाही. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाला निश्चित बळकटी मिळेल. माझ्या वतीने समाजाच्या वतीने पुनर्विचार याचिका प्रलंबित आहे . राज्य सरकारला विनंती आपण देखील लवकरात लवकर मराठा तरुणांना हक्काचं आरक्षण मिळवून द्यावे.

,