आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सरकारची वर्षपूर्ती:घोषणांची अतिवृष्टी, मराठवाडा कोरडाच; विकास तर दूर, पण वॉटरग्रीड-जलयुक्त शिवारला लावला ब्रेक

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अतिवृष्टीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी उस्मानाबादेत पाहणी केली. पण अद्याप निम्म्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नाही. - Divya Marathi
अतिवृष्टीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी उस्मानाबादेत पाहणी केली. पण अद्याप निम्म्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नाही.
  • वैद्यकीय प्रवेशाचा 70:30 कोटा रद्दचा निर्णय वगळता एकही मोठा दिलासा नाही

महाविकास आघाडीचे सरकार वर्षपूर्ती साजरी करत आहे. या काळात कोरोनाने महाराष्ट्रातही थैमान घातले. महामारीमुळे विकासकामांना जणू खीळ बसली. अतिवृष्टीत शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. सर्वसामान्यांच्या आशा-अपेक्षांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. पण आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यातच निधी आणि श्रम खर्ची घालावे लागले. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत मागील एक वर्षाच्या सरकारच्या कामाचा आढावा घेतला असता घोषणांची अतिवृष्टी पाहायला मिळते. पण, विभाग कोरडा असल्याचे जाणवते.

एक वर्षाच्या काळात सर्व विभागांचा बहुतांश निधी विकासकामांवर खर्च न करता आरोग्य सुविधांसाठी वापरला गेला. दुसरीकडे वर्षभरात एकही भरीव काम केले गेले नसल्याची टीका विरोधी पक्ष भाजपकडून केली जात आहे. विभागात औरंगाबाद आणि जालना वगळता इतर जिल्ह्यांत काही काम झाल्याचे दिसत नाही. वैद्यकीय प्रवेशासाठी ७०:३० कोटा पद्धत रद्द केल्याने वैद्यकीय प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मराठवाड्यातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्हानिहाय पाहायला गेल्यास उस्मानाबादमध्ये एकही नवी योजना आणली गेली नाही. नांदेड, हिंगाेली व परभणी, बीड जिल्ह्यांमध्ये निराशेचा सूर आहे. विकास करणे तर दूरच पण मराठवाड्यासाठी महत्त्वकांक्षी असलेल्या वॉटरग्रीड आणि जलयुक्त शिवार योजनेला सरकारने ब्रेक लावला आहे.

वैद्यकीय प्रवेशाचा 70:30 कोटा रद्दचा निर्णय वगळता एकही मोठा दिलासा नाही
औरंगाबाद : रस्ते, आरोग्य सुविधेसाठी निधी

औरंगाबाद जिल्ह्यात सरकारने मेल्ट्रॉन रुग्णालय उभारले. येथे कोरोनाबाधितांवर उपचार केले जात आहेत. घाटीला विषाणु व संशोधन निदान प्रयोग शाळा मंजूर करण्यात आली. शहराला ११८ व्हेंटीलेटर देण्यात आले. अतिवृष्टीमुळे औरंगाबाद जिल्ह्यात पहिल्या टप्यात १४१ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. तर जिल्हा नियोजन समितीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला दहा ते पंधरा टक्के वाढीव निधी मंजुर होतो.मात्र यावर्षी कोरोनामुळे जिल्हा नियोजन केवळ ३३ टक्केच निधी मिळाला आहे.रस्त्यांच्या कामासाठी १५२ काेटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

जालना : वैद्यकीय महाविद्यालयाला मिळाली मंजुरी
महाविकास आघाडीमध्ये आरोग्यमंत्री असलेले राजेश टोपे यांचा जिल्हा म्हणून जालन्याची ओळख. कोरोनाचे संकट असताना या जिल्ह्याला दोन महत्त्वाच्या गोष्टी मिळाल्या. यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झाले. याला जोडून २०० खाटांचे सुसज्ज रुग्णालय असेल. एमबीबीएससह पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षणही येथे उपलब्ध होऊ शकेल. २३ एकरांवर याची उभारणी होईल. दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जिल्ह्यातील अंबड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास व पदनिर्मितीसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

हिंगोली : ६३ बंधाऱ्यांच्या कामावरील स्थगिती उठवली
जिल्ह्यात मागील एक वर्षात मोठी विकासकामे झाली नाहीत. केवळ जिल्ह्यात कयाधू नदीवरील मंजूर झालेल्या ६३ बंधाऱ्यांच्या कामावरील स्थगिती उठवली ही एकमेव दिलासादायक बातमी जिल्ह्यासाठी आहे. तर कोविडमुळे हिंगोलीच्या शासकीय रुग्णालयात ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडू नये यासाठी १३ केएलचे ऑक्सिजन सिलिंडर उभारण्यात आले. तसेच औंढा नागनाथ ग्रामीण रुग्णालय व कळमनुरी रुग्णालयातही लिक्विड ऑक्सिजन सिलिंडर उभारण्यात आले. रुग्णांना याचा फायदा मिळणार आहे.

नांदेड : साबांचे अधीक्षक अभियंता कार्यालय आणले
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा जिल्हा असलेल्या नांदेडमध्ये गेल्या वर्षभरात एकही नवीन काम झालेले नाही. प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांनी त्यांचे संपूर्ण लक्ष कोरोनावर केंद्रित केले होते. डीपीडीसीचा ३३ टक्के निधी कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी केला गेला. याच निधीतून सुसज्ज अशा कोविड रुग्णालयाची निर्मिती करण्यात आली. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता कार्यालय शहरात स्थापन केले. जिल्हा व सत्र न्यायालयाला १५० कोटींचा निधी देण्यात आला.

परभणी : मोठा निधी वा प्रकल्प मंजूर करण्यात आले अपयश
कोरोनामुळे जिल्ह्याला कोणताही मोठा निधी वा प्रकल्प राज्य सरकारकडून मिळाले नाही. महाआघाडी सरकारची वर्षपूर्ती जिल्ह्यासाठी कोरडीच ठरली. कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी तेवढा जिल्ह्याला मिळाला. विकासकामे ठप्प झाली. राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाने मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी केली. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. याआधीच्या सरकारने परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु त्याची या सरकारच्या काळात पूर्तता झाली नाही.

बीड : ऊसतोड महामंडळाचे बळकटीकरण करण्यावर भर
जिल्ह्यात लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून विविध योजना राबवण्याबरोबरच महामंडळाचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला. महामंडळाच्या वतीने ऊसतोड कामगार, पशू, वाहने आदींची नोंदणी करून ऊसतोड कामगारांसाठी नवीन योजना राबवण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागाने अंबाजोगाई तालुक्यातील लोखंडी सावरगाव येथे १ हजार ३६५ बेडचे कोरोना सेंटर तयार केले आहे.

उस्मानाबाद : वर्षापासून एकही योजना नाही
उस्मानाबाद जिल्ह्याला गेल्या वर्षभरात एकही नवीन योजना, प्रकल्प किंवा महत्त्वाच्या कामाची सुरुवात झालेली नाही. जिल्ह्यात एकही मेडिकल कॉलेज नाही. शासकीय मेडिकल कॉलेजची घोषणा ५-६ वर्षांपासून होत असली तरी वरिष्ठ स्तरावर योग्य रीतीने पाठपुरावा होत नसल्याने हा मुद्दा केवळ चर्चेपुरता व प्रसिद्धिपत्रकापुरता मर्यादित आहे. सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वेमार्गाच्या कामालाही गती येताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या वाढत असलेल्या आत्महत्या आणि निसर्गाचा प्रकोप संपता संपत नाही.

लातूर : भरीव काम झाले नाही
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांचा जिल्हा असलेल्या लातूरमध्ये एकही मोठा निर्णय झाला नाही. वैद्यकीय प्रवेशासाठी ७०:३० चा कोटा रद्द करण्यासाठी देशमुख यांनी प्रयत्न केले. हा निर्णय संपूर्ण मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. विकासकामांच्या दृष्टीने जिल्ह्यात भरीव कामगिरी दिसली नाही.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser