मराठवाड्याने केली 1700 कोटी रुपयांची वाढीव मागणी:फडणवीस म्‍हणाले, मंजुरीसाठी मी सकारात्मक, पण आचारसंहितेमुळे घोषणा अशक्य

औरंगाबाद जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा ५०० कोटींचा आहे. यात २५० अतिरिक्त निधी मिळावा अशी मागणी बुधवारी झालेल्या मराठवाडा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. मात्र, आचारसंहिता असल्यामुळे घोषणा करणे शक्य नसले तरी अधिकाधिक मागण्या मान्य करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस या वेळी म्हणाले. औरंगाबादच्या विकासकामांसाठी साडेसातशे कोटींचा विकास आराखडा या बैठकीत सादर करण्यात आला. विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, खासदार आणि आमदार उपस्थित होते. या वेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकारमंत्री अतुल सावे, रोहयोमंत्री संदिपान भुमरे यांच्यासह विविध मंत्री उपस्थित होते. या वेळी प्रथम औरंगाबाद जिल्ह्याचा नियोजन विभागाचा आढावा घेण्यात आला. या वेळी शाळा खोल्या, रस्ते आणि घाटी रुग्णालयासाठी अतिरिक्त अडीचशे कोटींचे प्रस्ताव मांडण्यात आले. त्यानंतर मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यांचा आढावा झाला. या बैठकीत सुरुवातीसच फडणवीस यांनी प्रस्ताव सादर करा, सकारात्मक विचार केला जाईल. मात्र आचारसंहितेमुळे घोषणा करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. सुरुवातीला प्रत्येक जिल्ह्याचा झालेला खर्च, आराखड्याची मर्यादा आणि अतिरिक्त निधीची मागणी यावर चर्चा करण्यात आली.

पाणंद रस्त्यासाठी वाढीव निधी द्या
या बैठकीत पाणंद रस्त्याच्या विषयावर चर्चा झाली. डांबरीकरणासाठी वाढीव निधी द्यावा अशी सूचना विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केली. प्रत्येक जिल्ह्यातील वाढीव मागणी मराठवाड्यातील रस्ते,शाळांच्या खोल्या आणि त्याचे बांधकाम, आरोग्य यासाठी करण्यात आली.

वाढीव निधीची मागणी
जिल्हा आराखडा वाढीव निधी
औरंगाबाद ५०० कोटी २५० कोटी
परभणी ३५८ कोटी २५१ कोटी
उस्मानाबाद ३०० कोटी ३०० कोटी
जालना २६६ कोटी ३१४ कोटी
हिंगोली २०० कोटी १७९ कोटी