आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:पुरेसे पाणी नसताना मराठवाडा वॉटरग्रीडचे मृगजळ; गरज 34 टीएमसीची, 11 धरणांत 12 टीएमसी, आणखी 22 टीएमसीची गरज

औरंगाबाद21 दिवसांपूर्वीलेखक: महेश जोशी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्याच्या पिण्याच्या पाण्याची तहान कायमची दूर करण्यासाठी घोषित ‘मराठवाडा वॉटरग्रीड’ प्रकल्प मृगजळच ठरणार आहे. वॉटरग्रीडसाठी ३४ टीएमसी पाण्याची गरज असून यात जोडल्या जाणाऱ्या ११ धरणांत पिण्यासाठी केवळ १२ टीएमसी पाणी आहे. यामुळे उर्वरित पाणी जायकवाडीतून घ्यावे लागेल. मात्र त्याच्याही २४ टीएमसीपैकी १०.२० टीएमसी पाणी आरक्षित आहे. यामुळे वॉटरग्रीड पूर्ण करण्यासाठी पश्चिम वाहिन्या नद्या वळवणे किंवा उजनीच्या पाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. हे तूर्तास शक्य नसल्याने योजना बारगळण्याची चिन्हे आहेत.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१६ मध्ये मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेची घोषणा केली हाेती. योजना आकर्षक असल्याने उद्धव ठाकरे सरकारने ती पुढे नेली. वॉटरग्रीड योजना मराठवाड्यातील ६४५९० चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी असून यामुळे ७९ शहरे, ७६ तालुके, १२९७८ गावांची पिण्याच्या पाण्याची समस्या संपेल, असा दावा केला जात आहे. यासाठी मराठवाड्यातील ११ धरणे १३३० किलोमीटरच्या पाइपलाइनने एकमेकांशी लूप पद्धतीने जोडली जातील.

जायकवाडीची क्षमता घटली : जायकवाडी १९६५ मध्ये बांधले, त्यावेळी नाशिक ते पैठण गोदावरी खोऱ्यापर्यंत याची क्षमता १९६.५० टीएमसी होती. पैकी ११५ टीएमसी नगर-नाशिक तर ८१ टीएमसी मराठवाड्यासाठी राखीव होते. २००४ मध्ये सेंट्रल डिझाइन ऑर्गनायझेेशन आणि महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग रिर्साेसस ऑर्गनायझेशनने (मेरी) केलेल्या अभ्यासात जायकवाडीची क्षमता १५७.२० टीएमसी असल्याचे समोर आले. त्यावर जलसंपदाच्या तीन मुख्य अभियंत्यांच्या समितीने शिक्कामोर्तब केले. यामुळे २००४ नंतर यापैकी १४३.२० टीएमसी नगर-नाशिक तर १३.७२ टीएमसी मराठवाड्याच्या वाट्याला आले. नगर व नाशिक जिल्ह्याच्या वापरातून उरणारे पाझराचे १० टीएमसी पाणी मिळून जायकवाडीत २४ टीएमसी पाणी शिल्लक राहते. यातून २२ टीएमसी पाणी वॉटरग्रीडला द्यावे लागणार आहे.

जायकवाडीचे १०.२० टीएमसी पाणी आरक्षित : लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाने १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत केलेल्या सादरीकरणाप्रमाणे जायकवाडीत २४ पैकी ७.५५ टीएमसी गाळ आहे. ९.६७ टीएमसी वाष्पीभवन होते, माजलगाव धरणाला ४.०६ , औरंगाबाद पालिका १.५५, जालना शहर ०.२६ , २५० गावे ०.५१ टीएमसी, गेवराई शहर १.८३, एमआयडीसी ०.५७ टीएमसी, परळी औष्णिक १.४१ तर आकस्मिक पिण्याच्या आरक्षणासाठी ४.०६ असे १०.२० टीएमसी पाणी आरक्षित आहे. धरणात १३.८ टीएमसी पाणी उरणार असताना यातून २२ टीएमसी वॉटरग्रीडला कसे देणार हा प्रश्न आहे.

पश्चिम वाहिनी नद्या, उजनीवर मदार : वॉटरग्रीड पूर्ण करण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे १६२ टीएमसी पाणी आणावे लागेल. हा प्रकल्प प्राथमिक स्तरावर असून त्यासाठी किमान १ लाख कोटी खर्च अपेक्षित आहे. दुसरा पर्याय उजनी धरणाचे ७ टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणावे लागेल. दोन्ही पर्याय तूर्तास अशक्य आहेत.

ही धरणे जोडणार : जायकवाडी-औरंगाबाद, येलदरी-परभणी, सिद्धेश्वर-हिंगोली, माजलगाव-बीड, मांजरा-बीड, ऊर्ध्व पैनगंगा-यवतमाळ, निम्न तेरणा-उस्मानाबाद, निम्न मण्यार- नांदेड, विष्णुपुरी-नांदेड, निम्न दुधना-परभणी आणि सिना कोळेगाव-उस्मानाबाद यांचा समावेश आहे.

पाणीच नाही, मग योजना कशी?
योजना मराठवाड्यातील २०५० च्या लोकसंख्येला पिण्यासाठी लागणाऱ्या ३४ टीएमसी पाण्याची गरज लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. योजनेत जोडल्या जाणाऱ्या ११ धरणांची १०२ टीएमसी पाणी साठवण्याची क्षमता आहे. पण महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (एमजेपी) अहवालानुसार ही धरणे गेल्या १५ वर्षांत सरासरी ५७.१० टक्केच भरली आहेत. म्हणजे यात सुमारे ६० टीएमसीच पाणी साचते. महाराष्ट्र सिंचन व्यवस्थापन कायदा-२००५ नुसार उपलब्ध पाण्यापैकी ७५ टक्के शेतीसाठी, १५ टक्के पिण्यासाठी, तर १० टक्के उद्योगांना वापरता येते. या हिशेबाने ११ धरणांतील १२ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल. म्हणजेच वॉटरग्रीडसाठी आणखी २२ टीएमसी पाण्याची गरज भासणार आहे. ती जायकवाडीतून पूर्ण करावी लागेल. येथेच गफलत होणार आहे.

वॉटरग्रीडसाठी योग्य वेळ नाही
वॉटरग्रीडसाठी जायकवाडीवर अवलंबून राहता येेणार नाही. पश्चिम वाहिनी नद्या आणि उजनीचे पाणी आणले तर योजना यशस्वी होईल. महापुराच्या स्थितीत वरील भागातून जायकवाडीत मोठ्या प्रमाणात पाणी आले तरच धरणे जोडण्याचा लाभ होईल. सध्या तरी वॉटरग्रीडसाठी योग्य वेळ नाही.- तज्ज्ञ, जलसंपदा विभाग

कोरडा जलविकास
वॉटरग्रीडसाठी पाणी कोठून आणणार याची उत्तरे सरकारकडे नाहीत. आम्ही सातत्याने योजना कशी फसवी आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. पण सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. योजनेमुळे जिल्हाच नव्हे तर तालुक्यातही भांडणे लागतील. पश्चिम वाहिन्या नद्या किंवा उजनीचे पाणी मिळणे कठीणच आहे. योजनेसाठी शेतीचे पाणी वापरावे लागेल. हा कोरडा जलविकास आहे. - प्रदीप पुरंदरे, जल अभ्यासक

बातम्या आणखी आहेत...