आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कुणालकुमार यांचा इशारा:स्मार्ट सिटीच्या कामांना मार्चची डेडलाइन, अन्यथा मंजूर झालेला निधी परत जाणार; योजनेला मुदतवाढ नसल्याने तातडीने कामे मार्गी लावा

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • केंद्र व राज्याकडून मिळणाऱ्या 750 कोटींच्या कामाचे नियोजन

येत्या मार्चअखेरपर्यंत स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील प्रस्तावित कामे पूर्ण करा, अन्यथा मंजूर झालेला निधी परत जाईल. योजनेचा पाच वर्षांचा काळ पूर्ण होत आला आहे. त्याला मुदतवाढ मिळणार नाही. त्यामुळे जे प्रकल्प डीपीआर स्तरावर आहेत त्यांच्या निविदा काढा, जे प्रकल्प निविदास्तरावर आहेत त्या प्रकल्पांच्या वर्क ऑर्डर द्या आणि ज्या कामांच्या वर्क ऑर्डर झालेल्या आहेत ते प्रकल्प तातडीने पूर्ण करा, अशा सूचना स्मार्ट सिटी अभियानाचे उपसचिव कुणालकुमार यांनी सोमवारी (२१ जून) व्हीसीद्वारे दिल्या.

याेजनेत समाविष्ट झालेल्या शहरांच्या स्मार्ट सिटी बोर्डाचे मुख्याधिकारी व राज्याचे मुख्य सचिव यांची कुणालकुमार यांनी सोमवारी (२१ जून) व्हीसीच्या माध्यमातून बैठक घेतली. त्यात त्यांनी स्मार्ट सिटीचा ‘फेज टू’ येणार नसल्याचे स्पष्ट केले, अशी माहिती औरंगाबाद महापालिकेचे प्रशासक तथा औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे मुख्याधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी दिली.

ते म्हणाले, ‘आतापर्यंत दिलेल्या निधीचा वापर, प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया व वर्कऑर्डरचे काम मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करा असे आदेश कुणालकुमार यांनी दिले आहेत. त्यानुसार स्मार्ट सिटीसाठी शासनाकडून देण्यात आलेला निधी जे शहर खर्च करणार नाही त्या शहराचे पैसे लॅप्स होतील. औरंगाबादसह ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, नाशिक, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, पुणे, पिंपरी- चिंचवड या शहराचा स्मार्ट सिटी अभियानात समावेश करण्यात आला आहे.

औरंगाबादेतील स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प

  • सिटी बससेवा २३६ कोटी रुपये
  • रुफ टॉप सोलार : ५७ लाख
  • सायकल ट्रॅक : ३ कोटी तरतूद, कामानुसार निधी
  • लव्ह औरंगाबाद, हिस्टॉरिकल गेट्स : ७५ लाख
  • शहागंज टॉवरचे : २९ लाख
  • एेितहासिक दरवाजे संवर्धन : ४ कोटी
  • रेल्वेस्टेशन येथील बस वे : ६५ लाख
  • संत एकनाथ रंगमंदिर : ७३ लाख
  • ई - गव्हर्नन्स प्रकल्प : ३८ कोटी
  • स्ट्रीट फॉर पीपल : ८ कोटी
  • लाइट हाऊस : ६.५० कोटी
  • छत्रपती शिवाजी महाराज पुराणवस्तुसंग्रहालय : ३५ लाख
  • ऑपरेशन कमांड अँड कंट्रोल : ०८ लाख
  • एमएसआय १७८.७३ कोटी
  • सफारी पार्क २०० कोटी

एक हजार कोटींचे होते नियोजन
केंद्र सरकारकडून आखण्यात आलेल्या या योजनेत एक हजार कोटी रुपयांचे नियोजन होते. यात अर्धा निधी म्हणजे ५०० कोटी रुपये हे केंद्र सरकार तर २५० कोटी रुपये राज्य सरकारने द्यायचे होते. तर २५० कोटी रुपयांचा निधी मनपाला उभा करायचा होता. यातील केंद्राचा आणि राज्याचा ७५० काेटी निधीपैकी ४३१ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. पैकी ३४६ कोटी खर्चही झाले. यात केंद्राकडून २९४ कोटी मिळाले, त्यापैकी २५२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. राज्याकडून १४७ कोटी रुपये मिळाले. त्यापैकी ९३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने ७५० कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन केले असून त्याची कामे सुरू झाली आहे. काही कामे प्रत्यक्षात दिसत आहेत तर काहींचे नियोजन सुरू आहे, असे पांडेय म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...