आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद:आयओएमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार; राष्ट्रीय महासंघातील अनागोंदीपासून संघ निवड प्रक्रियेमध्ये होतो भेदभाव

औरंगाबाद2 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • फुटबॉल महासंघ आणि हॉकी इंडिया चालवण्यासाठी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे

चार दिवसांत २ वर्षांचे अचूक ऑडिट
या महिन्यांत दोन न्यायालयांच्या दोन निकालांनी भारतीय क्रीडा आणि खेळाडूंची स्थिती अगदी कमी शब्दांत स्पष्ट केली.
- ३ जून : वारंवार सांगूनही राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहिता (स्पोर्ट््स कोड २०११) लागू न करणाऱ्या क्रीडा संघटनांना सरकारी पैसा का देता, असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला केला. ही रक्कम तातडीने थांबविण्याचे आदेश त्यांनी दिले. उत्तरदायित्व, पारदर्शकता व अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाची मर्यादा निश्चित करण्यासोबतच अनेक तरतुदी संहितेत आहेत. २०१० ते या वर्षी मे या कालावधीत सरकारने ५४ क्रीडा संघटनांना १५ हजार ६२८ कोटी रुपयांचा निधी दिला. परंतु केवळ ६ जणांनी संहिता स्वीकारली आहे.

- ७ जून : तामिळनाडू ऑलिम्पिक संघटनेने संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत दाखल केलेल्या याचिकेच्या निर्णयात मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘व्यावसायिक आणि राजकारणी क्रीडा प्रशासनापासून दूर राहिले तरच भारतीय खेळाडू ऑलिम्पिकच्या व्यासपीठावर पोहोचून देशाची विश्वासार्हता सिद्ध करतील. क्रीडा प्रशासनातील भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि निवडीतील खोटारडेपणा आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे भारतीय क्रीडा आणि खेळाडूंवर विपरीत परिणाम होत आहे.

वादग्रस्त निवड प्रक्रिया सुरूच २८ जुलै ते ८ ऑगस्ट या कालावधीत बर्मिंगहॅम कॉमनवेल्थ गेम्स होणार आहे. यासाठी महिला आणि पुरुष टेबल टेनिस संघांच्या निवडीला या महिन्यात दिल्ली आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. निवड समितीने आपली फसवणूक केल्याचा दावा कोर्टात गेलेल्या खेळाडूंनी केला आहे. त्याच महिन्यात साईच्या टार्गेट पोडियम स्कीम (टॉप्स) मध्ये समाविष्ट असलेला उंच उडीपटू तेजस्वीन शंकरची राष्ट्रकुलसाठी निवड झाली नाही. त्यांनी घालून दिलेल्या निकषानुसार पात्रता तिने मिळवली नसल्याचे कारण अधिकाऱ्यांनी दिले. यूएसमध्ये प्रशिक्षण घेत असताना तेजस्वीनने २.२७ मीटर उडी मारून पात्रता मिळवली. मंगळवारी तेजस्वीननेही संघात न घेण्याच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

गोंधळलेल्या संघटनांसाठी न्यायालयीन निरीक्षक : तीन राष्ट्रीय महासंघ आता न्यायालयीन समिती चालवते. मे महिन्यात न्यायालयाने फुटबॉल महासंघ व हॉकी इंडियाच्या मठाधिपतींना लगाम घालून कामकाजाची जबाबदारी त्यांच्या प्रशासकीय समितीवर सोपवले. त्यामुळे आयओए अध्यक्ष नरेंद्र बात्रा यांना पद सोडावे लागले. याआधी टेबल टेनिस फेडरेशनचे कामही न्यायालयाची समिती पाहत आहे.

डोपिंगमुळे पेच निर्माण होतो
डोपिंगमध्ये भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. हरियाणाचा कुस्तीपटू सतेंद्र मलिक डोप चाचणीत अपयशी झाल्याची बातमी मंगळवारी आली. गेल्या काही महिन्यांत टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय संघाचा भाग असलेले दोन राष्ट्रीयस्तरावरील खेळाडू आणि एक थ्रोअर डोपिंगमध्ये अडकला. फेडरेशनची बेफिकरी, प्रशिक्षकांची लालूच व आयओए डोळे झाकून राहिल्याने २०२१ मध्ये जागतिक डोपिंग एजन्सीच्या २०१९ च्या अहवालात १५२ डोपिंग विरोधी उल्लंघनामुळे भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

गडद अंधारातही सोन्यासारखे चमकणे : हे सर्व असूनही, मागील तीन ऐतिहासिक वर्षे पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी पुरेशी आहेत. २०२० च्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये इतिहासात प्रथमच भारताने १ सुवर्ण, २ रौप्य आणि ४ कांस्यपदक जिंकले. नीरज चोप्राने अॅथलेटिक्समध्ये पहिल्यांदाच देशासाठी सुवर्णपदक जिंकले. भारताने टोकियो पॅरालिम्पिकमध्ये प्रथमच ५ सुवर्ण, ८ रौप्य व ६ कांस्यपदके जिंकली आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...