आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्थगिती:जिल्हा पोलिस भरती आणि नागपूर कारागृह शिपाईपदी भरतीत निवड झालेल्यांना अपात्र घोषित केल्याच्या निर्णयास मॅटकडून स्थगिती

औरंगाबाद14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा पोलिस भरती आणि नागपूर कारागृह शिपाईपदी निवड झालेल्या उमेदवारांना पोलिस भरतीत अनुचित प्रकार केल्याच्या आरोपावरून नियुक्तीकसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले होते. त्याला महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) स्थगिती दिली. अर्जदाराची निवड नियमाप्रमाणे झाली आहे. तसेच कागदपत्रे व चारित्र्य पडताळणी झाली असताना गुन्हा दाखल झाल्याच्या कारणाने नियुक्ती नाकारण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर याचिकाकर्त्यासाठी जागा रिक्त ठेवण्याचे अंतरिम आदेश न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठाने दिले.

अनुरथ अर्जुन लांडे, मंगेश औटी, अक्षय लांडे यांच्यावर पोलिस शिपाई भरती प्रक्रियेत अनुचित प्रकार केल्याप्रकरणी पुण्याच्या निगडी पोलिस ठाण्यात १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड पोलिस भरती प्रक्रियेतून त्यांना अपात्र घोषित केले होते. लांडे यांची नागपूर येथील कारागृह शिपाईपदी निवड झाली होती. कागदपत्रे, त्यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल झाला होता. अंतिम निवड यादीत लांडे यांचे नाव तिसऱ्या क्रमांकावर असताना नोटीस न देता किंवा चौकशीशिवाय त्यांना अपात्र घोषित केल्याचे आदेश कारागृह उपमहानिरीक्षक पूर्व विभाग नागपूर यांच्या मान्यतेने पारित केले होते. लांडे व औटी यांना पुणे पोलिस भरतीच्या निवड यादीतून गुन्हा दाखल झाला असल्यामुळे वगळले होते.

...म्हणून नियुक्ती नाकारता येत नाही
निगडी पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्हा कायद्याच्या प्रक्रियांचे उल्लंघन करणारा आहे. सबळ पुरावा नसताना चुकीच्या माहितीच्या आधारे अनुरथ लांडे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. न्यायालयात पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले असून अद्यापपर्यंत ‘चार्ज फ्रेम’ झाले नाही. त्यामुळे न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा देणे न्यायतत्त्वाला सुसंगत नसल्याचा युक्तिवाद ॲड. विशाल कदम यांच्यामार्फत दाखल याचिकेत करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायनिवाड्यांचा दाखला देत फक्त गुन्हा दाखल झाल्याच्या कारणावरून नियुक्ती नाकारता येणार नसल्याचे ॲड. सुविध कुळकर्णी यांनी निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून सर्व याचिकाकर्त्यांसाठी प्रवर्गनिहाय एक जागा रिक्त ठेवण्याचे अंतरिम आदेश पारित केले आहेत. पुढील सुनावणी २९ जून रोजी होणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...