आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डॉ. दिलीप म्हैसेकर हाजीर हो !:संचालक - वैद्यकीय शिक्षण यांना न्यायाधिकरणाच्या अवमानप्रकरणी नोटीस

औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद न्यायाधिकरणास दिलेला शब्द न पाळल्याबद्दल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डाॅ. दिलीप म्हैसेकर यांना अवमानप्रकरणी नोटीस काढली आहे. न्या. पुखराज बोरा व न्या. बिजयकुमार यांनी हा आदेश दिला.

शासनाने अनुमती देऊनही अधिपरिचारकांची रिक्त पदे भरण्यास म्हैसेकर यांनी टाळाटाळ केल्याबाबत सदर कारवाई करण्यात येत असल्याचे न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. म्हैसेकर यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्यास त्यांच्याविरुद्ध तुरूंगवास अथवा आर्थिक दंड अशी कारवाई होऊ शकते.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, 2018 मध्ये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयातर्फे अधिपरिचारीकांच्या एकूण 529 पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. जाहिरातीनुसार भरती परीक्षा पार पडली व अंशकालीन कर्मचारी व माजी सैनिक प्रवर्गातील आरक्षित पदे वगळता अन्य सर्व पदांसाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्यात आली.

उपरोक्त दोन्ही प्रवर्गातून पात्र उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त न झाल्याने सदर पदे रिक्त राहिली. त्यामुळे अंशकालीन कर्मचारी व माजी सैनिक प्रवर्गातील रिक्त पदे परावर्तित करुन सर्वसाधारण कोट्यातून भरण्याबाबत परवानगी मिळणेकरीता संचालक - वैद्यकीय शिक्षण यांनी शासनाकडे विनंती केली. तथापि, संचालक यांच्या पत्रावर शासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे पाहून परिक्षार्थी रत्नहारी बडे व इतर उमेदवार यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारणाकडे मूळ अर्ज दाखल करून दाद मागितली.

सुनावणी दरम्यान सादरकर्ता अधिकारी यांच्या वतीने न्यायाधिकारणासमक्ष एक पत्र सादर करण्यात आले. अंशकालीन व माजी सैनिक प्रवर्गातील पदे सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत शासनाने अनुमती दिल्याचे न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सदर पत्राची दखल घेऊन सर्व रिक्त पदे दोन आठवड्यात भरणेबाबत न्यायाधिकरणाने संचालक यांना आदेशीत केले.

उपरोक्त आदेशाचा पाठपुरावा करूनही संचालक यांनी रिक्त पदे भरणेबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नाही. केवळ अंशकालीन कर्मचारी प्रवर्गातील रिक्त पदे भरून माजी सैनिक कोट्यातील 78 पदे तशीच रिक्त ठेवण्यात आली. सैनिक कल्याण बोर्डाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे उमेदवारांना सांगण्यात आले. त्यावर उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर करून सैनिक कल्याण बोर्डाची अनुमतीही प्राप्त केली. तरीही संचालक यांनी 78 रिक्त पदे भरणेबाबत कसलीही हालचाल न केल्याने मूळ अर्जदार बडे यांनी प्रशासकीय न्यायाधिकारणाकडे अवमान याचिका सादर केली. त्यावर न्यायाधिकरणाने संचालक यांना नोटीस बजावून त्यांचा खुलासा मागवला.

डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनी सादर केलेला खुलासा असामाधानकारक वाटल्याने न्यायाधिकरणाने त्यांना अवमानप्रकरणी अंतिम नोटीस काढली आहे. पुढील सुनावणी 15 सेप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीन ॲड. चैतन्य धारूरकर हे काम पाहात आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...