आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद:50 काेटींच्या जमिनीच्या सातबारा नाेंदीला स्थगिती देणाऱ्या राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांची उच्च न्यायालयात खरडपट्टी

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हर्सूल सावंगी (ता. औरंगाबाद) येथील ५० काेटी बाजारमूल्य असलेल्या १३ हेक्टर १४ आर जमिनीच्या नाेंदीबाबत तहसीलदारांच्या आदेशाला स्थगिती देणारे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांची औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांनी चांगलीच खरडपट्टी काढली. ‘आदेशाला स्थगिती देण्याची त्यांची कृती बेकायदा, अयाेग्य, कार्यक्षेत्र आणि अधिकारविरहित असल्याचे स्पष्ट करतानाच सत्तार यांनी यापुढे कायदा आणि तत्त्वाचे पालन करावे, प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करून अर्धन्यायिक आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून दूर राहावे, असे खडे बाेलही न्यायालयाने सुनावले आहेत.

हर्सूल सावंगी येथील गट नं. ३१ मधील २५ नागरिकांची १३ हेक्टर १४ आर जमीन मे. जयेश इन्फ्रा आणि भागीदारांनी २०२० मध्ये विकत घेतली हाेती. या जमिनीचे शासकीय मूल्य २३ कोटी रुपये असले तरी बाजारभावानुसार ते सुमारे ५० काेटींपर्यंत जाते. या परिसरात प्लॉटिंगचे दर दीड ते दोन हजार रुपये प्रति चौरस फूट आहेत. या जमिनीचा व्यवहार झाल्यानंतर जयेश इन्फ्राच्या भागीदारांनी सातबारावर फेरफार नोंदी घेण्यासंबंधी कागदपत्रे दाखल केली. मात्र त्यानंतर या जमिनीशी संबंध नसलेले मिर्झा युसूफ बेग सांडू बेग यांनी औरंगाबादचे तहसीलदार शंकर लाड यांच्याकडे या व्यवहाराबाबत आक्षेप नोंदवला. त्यानुसार तहसीलदारांनी दाेन्ही बाजूंचे म्हणणे एेकून घेत कायदेशीररीत्या प्रक्रिया पूर्ण करून जयेश इन्फ्रा व इतर भागीदारांच्या बाजूने निर्णय दिला.

एखाद्या भूसंपादन प्रकरणात तहसीलदारांच्या आदेशाला उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील करता येते, परंतु बेग यांनी हा नियम न पाळता या प्रकरणात थेट महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे अपील दाखल केले. सत्तार यांनीही ‘तत्परता’ दाखवत या प्रकरणात बेकायदा हस्तक्षेप करून तहसीलदारांच्या आदेशाला १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी स्थगिती दिली. तसेच संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई करून अहवाल देण्याचे आदेशही दिले. परिणामी तहसीलदार शंकर लाड यांनी पुन्हा स्वत:चे आदेश स्थगित करून सातबाराच्या नाेंदीत इतर बदल केले. दरम्यान, या निर्णयाला जयेश इन्फ्रा व इतर भागीदार यांनी अॅड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले. या प्रकरणाच्या प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने सत्तार यांना व्यक्तिश: हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली होती. सत्तार यांच्या आदेशाला स्थगिती देऊन स्पष्टीकरणही मागवले होते. सत्तार यांच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सातबारात इतर अधिकारातील नोंदी तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी पारित केले हाेते. या आदेशाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचेदेखील खंडपीठाने म्हटले आहे.

सत्तार यांचा माफीनामा न्यायालयाने स्वीकारला
खंडपीठाने खडे बाेल सुनावल्यानंतर राज्यमंत्री सत्तार यांनी विनाशर्त माफीनामा सादर करण्याबाबत शपथपत्र दाखल केले. खंडपीठाने अंतिम आदेशामध्ये हा माफीनामा स्वीकारला. मात्र शपथपत्रात राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाबाबत असमाधान व्यक्त केले. ‘राज्यमंत्र्यांनी अधिकाराच्या कार्यकक्षेत राहून कार्यवाही करणे अभिप्रेत आहे. अशा अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याची तरतूद असताना राज्यमंत्र्यांनी स्थगिती आदेश देणे गरजेेचे नव्हते. सत्तार यांनी यापुढे कायद्याच्या तत्त्वांचे पालन करावे,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बातम्या आणखी आहेत...