अधिकाऱ्यांवर खंडपीठाचे ताशेरे:सुनावणीच्या एक दिवस आधी अतिक्रमणांवर किरकोळ कारवाई

महापालिका प्रशासन न्यायालयाचा धाक दाखवून अतिक्रमण काढण्यावर भर देत आहे. चुकीचा प्रकार समोर घडत असताना अधिकाऱ्यांना दिसत नाही का, असा प्रश्न सिडकोतील अतिक्रमणांसंबंधी दाखल याचिकेत बुधवारी औरंगाबाद खंडपीठाने उपस्थित केला. खंडपीठ सांगते म्हणून अनधिकृत बांधकाम पाडतोय, असे म्हणणारे आपल्या कर्तव्यापासून पळ काढत असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी नोंदवले. सुनावणीच्या एक दिवस आधी थातूरमातूर कारवाई दाखवून खंडपीठाची दिशाभूल केली जाते.बोटचेपी भूमिका घेतली असल्याबद्दल खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.

सिडकोतील अतिक्रमणे संबंधितांनी स्वत:हून काढण्यासाठी प्रशासनाने आवाहन करावे, असे आदेश यापूर्वी खंडपीठाने दिले होते. २१ दिवसांचा कालावधी द्यावा, त्यानंतरही अतिक्रमणे काढली नाहीत तर ती प्रशासनाने काढावी असे आदेशात नमूद होते. न्यायालयाचे मित्र म्हणून याचिकेत बाजू मांडणारे अॅड. अभय ओस्तवाल यांनी काही छायाचित्रे खंडपीठात सादर करून अतिक्रमणे पूर्ववत होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सुनावणीप्रसंगी मनपाचे अथिक्रमणविरोधी पथकाचे अधिकारी रवींद्र निकम, उपायुक्त अपर्णा थेटे, सिडकोचे प्रशासक सोहन वायाळ आदींची उपस्थिती होती.

नागरिकांचे घर आणि इतर कार्यालयांसमोर खुर्च्या टाकून हॉटेल सुरू आहेत. शहानूरमियाँ दर्गा परिसरात वाहतूक कोंडी होते. रस्त्यावर दुकाने लावलेली असतात, असे खंडपीठाने सुनावले. अॅड. सचिन देशमुख, अॅड. अजित कडेठाणकर यांनी जनहित याचिकेत बाजू मांडली. सिडकोतर्फे अॅड. अनिल बजाज, मनपा अॅड. जयंत शहा, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी काम पाहिले.

शहराला खैरनार, चंद्रशेखर यांच्यासारख्या आयुक्तांची गरज शहराला गो. रा. खैरनार आणि टी. चंद्रशेखर अशा आयुक्तांची गरज आहे. हायकोर्टाने यापूर्वी सेक्टरनिहाय प्रमुख अधिकारी नेमण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. तरीही अतिक्रमणे कशी काय होतात, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला.