आदेश:अल्पवयीन मुलीची बालसुधारगृहात रवानगी

घरातून निघून गेलेल्या अल्पवयीन मुलीने आई-वडिलांकडे जाण्याची आपली इच्छा नसल्याचे सांगितल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तिची रवानगी बालसुधारगृहात करण्याचे आदेश दिले. ही मुलगी १८ वर्षांची होताच तिला संस्थेतून जाऊ द्यावे. दरम्यानच्या काळात तिने आई-वडिलांकडे जाण्याची इच्छा व्यक्त केली तरी प्रक्रियेचा अवलंब करून तिला जाऊ द्यावे, असे न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट आणि न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी आदेशात म्हटले आहे

अल्पवयीन मुलगी २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी घरातून निघून गेल्यानंतर पोलिसांकडे तक्रार केली होती, तरीही पोलिसांनी कारवाई केली नसल्याचा आरोप करून मुलीच्या वडिलांनी ५ डिसेंबर २०२२ रोजी औरंगाबाद खंडपीठात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर रोजी सुनावणी ठेवून गृह सचिव, पोलिस महानिरीक्षक आणि औरंगाबाद ग्रामीण विभागाच्या पोलिस अधीक्षकांना नोटिसा बजावून मुलीला १० दिवसांच्या आत शोधून खंडपीठात हजर करण्याचे आदेश दिले होते.

या आदेशानुसार पोलिसांनी २२ डिसेंबर २०२२ रोजी मुलीला उत्तर प्रदेशातून ताब्यात घेऊन २३ डिसेंबरला औरंगाबादला आणले व दुपारी करमाडचे पोलिस उपनिरीक्षक दादासाहेब बनसोडे यांनी तिला खंडपीठात हजर केले. तिने न्यायालयात सांगितले की, ‘माझे कोणीही अपहरण केले नव्हते. मी स्वेच्छेने उत्तर प्रदेशात मुलाकडे गेली होती. मी आईवडिलांकडे जाण्यास इच्छुक नाही.’ मुलीतर्फे ॲड. गणेश अंबिलढगे आणि ॲड. सुप्रिया कनगरे यांनी, तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील आर. डी. सानप यांनी काम पाहिले.