जनतेचा विश्वासघात:तीन वर्षांत ऐनवेळी आलेले 220 प्रस्ताव घुसडून मनपात 150 कोटींचा गैरव्यवहार

महापालिकेतील सत्ताधारी व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी वर्ष २०१७ ते २०२० या तीन वर्षांत २२० एेनवेळचे प्रस्ताव विषयपत्रिकेत घुसडून १५० कोटींचा गैरव्यवहार केला, असा आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेत केला. तत्कालीन महापौर, नगरसचिव व अन्य अधिकाऱ्यांनी यात संगनमत केले. २५ कोटींच्या रस्त्यांची कामे, गाळे वाटप, अतिरिक्त कामे अशा नावाखाली २२० प्रस्ताव चर्चेविनाच टाकण्यात आले. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी इम्तियाज यांनी केली. दरम्यान, याप्रकरणी इम्तियाज यांनीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जुलै महिन्यात केलेल्या तक्रारीची चौकशी सुरू आहे.

तसे पत्र १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मनपा प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांना आले. त्यानंतर इम्तियाज यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. पत्रकार परिषदेला एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल समीर बिल्डर उपस्थित होते. दरम्यान, इम्तियाज यांनी कोणत्या महापौरांच्या कार्यकाळात हा प्रकार घडला, हे नाव घेऊन सांगितले नाही. मात्र, कार्यकाळ नंदकुमार घोडेले यांचा असल्याने दिव्य मराठीने त्यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा ते म्हणाले की, हे राजकीय आरोप आहेत. तरीही तातडीने चौकशी व्हावी. सत्य जनतेसमोर आणावे.

आरोप राजकीय, बिनबुडाचे : घोडेले माजी महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले की, खासदार इम्तियाज यांना ५ वर्षांनंतर भ्रष्टाचाराचा साक्षात्कार झाला का? सभागृहात त्यांचेही नगरसेवक होते. त्यांना प्रत्येक सभेची विषयपत्रिका दिली. तेव्हा आक्षेप का घेतला नाही. आमच्यावरील आरोप राजकीय असून आम्हीच मागणी करतो की याची चौकशी करून सत्य समो आणावे. आरोप सिद्ध न झाल्यास त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा करू.

खुशाल चौकशी करा : घडमोडे माझ्या महापौरपदाची मुदत २९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी संपली. इम्तियाज यांनी १६ डिसेंबरपासून पुढील चौकशीची मागणी केली आहे. माझ्या कार्यकाळात अनधिकृत ठराव घेतला नाही. कुठलाही भ्रष्टाचार झालेला नाही. त्यामुळे खुशाल चौकशी करावी. मी कुठल्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहे, असे माजी महापौर भगवान घडमोडे म्हणाले.

ठोस कारवाई झाली नाही तर मी न्यायालयात दाद मागणार इम्तियाज म्हणाले, मनपातील भ्रष्टाचारासंदर्भात मी जुलै २०२२ मध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार करत चौकशीची मागणी केली होती. ऐनवेळच्या प्रस्तावाच्या घोटाळ्यात तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांसह अधिकारीही सहभागी होते. म्हणून न्यायालयीन चौकशी झाली नाही तर न्यायालयात दाद मागणार आहे. २५ कोटी रुपयांच्या रस्त्याचे काम ऐनवेळच्या प्रस्तावात कसे असू शकते? मनपाचे गाळे कोणाला द्यायचे. अतिरिक्त कामाच्या नावाखाली लाखोंच्या कामांना मंजुरी कशी देता येते. अमरावती येथे अशाच प्रकरणात संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याच धर्तीवर औरंगाबादेतही कारवाई करावी.