आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद:एकल, विधवा महिला आणि अनाथ बालकांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी 'मिशन वात्सल्य'

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोनामुळे दोन्ही पालकांचे निधन होवून अनाथ झालेल्या बालकांना व कुटूंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होवून एकल किंवा विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी 'शासन आपल्या दारी'या संकल्पनेवर आधारित 'मिशन वात्सल्य' योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

मिशन वात्सल्य या योजनेअंतर्गत एकल, विधवा महिला आणि अनाथ बालके यांना शासनाच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनाचा लाभ मिळवून देणे. यात कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना, एलआयसी किंवा इतर विमा पॉलिसीचा लाभ, संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना, श्रावण बाळ योजना, बालसंगोपन योजना, घरकुल, कौशल्य विकास, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना, शुभ मंगल सामुहिक योजना, अंत्योदय योजना, आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना आदींशिवाय अन्य योजना तसेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविण्यात येत असलेले उपक्रम यापैकी ज्या ज्या योजनांसाठी संबंधित महिला किंवा बालक पात्र असेल त्या योजनांचे अर्ज भरुन त्यांचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहेत.

याशिवाय अनाथ बालकांचे शालेय प्रवेश व शुल्क यासंबंधीची कामे तसेच महिला व बालकांचा मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राखण्यासाठी मदत पुरवण्यात येणार आहे. याचबरोबर ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका, वारस प्रमाणपत्र, बँक खाते, आधार कार्ड, जन्म/ मृत्यू दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र आदी प्रमाणपत्रे नसतील ती मिळवून देण्यासाठी सर्व सहाय्य उपलब्ध करण्यात येणार आहे.

अंमलबजावणीसाठी पथक स्थापना-
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी गावपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका तर शहरी क्षेत्रात वार्डनिहाय पथकामध्ये वार्ड अधिकारी, तलाठी, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका यांची पथके तयार करण्यात येणार आहेत. ही पथके गाव, शहरातील एकल, विधवा महिला, अनाथ बालकांच्या कुटुंबांची भेट घेवून शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देतील. या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची परीपुर्तता करुन प्रस्ताव तालुका समन्वय समितीकडे सादर करतील. या समितीचे अध्यक्ष तहसीलदार हे असून शिक्षणाधिकारी, विधी सेवा प्राधिकरण, नगरपारिषदेचे मुख्याधिकारी, वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक/ पोलीस निरिक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती विस्ताराधिकारी (समाज कल्याण), तालुका कृषीआधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील तालुक्यात उपयोजनेचे प्रकल्प अधिकारी, तालुका संरक्षण अधिकारी (कनिष्ठ), एकल/ विधवा महिला व अनाथ बालकांच्या पुनर्वसन क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी सदस्य असतील; तर बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/ शहरी) हे सदस्य सचिव राहातील.

बातम्या आणखी आहेत...