आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी इन्व्हेस्टिगेशन:सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी मॉनिटरिंग कमिटीची “तत्परता’; परवानगीआधीच काम होते सुरू

औरंगाबाद16 दिवसांपूर्वीलेखक: महेश जोशी
  • कॉपी लिंक
  • इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील फर्मी सोलार, जेबीएमचा प्रकल्प

गौताळ्यातील इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील सौरऊर्जा प्रकल्पाचा प्रस्ताव दाखल होताच तो दुसऱ्या दिवशी मंजूर करण्यात आला. परवानगी देताना वन खात्याने इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या (ईएसझेड) अधिसूचनेतील नियम माेडले. विशेष म्हणजे परवानगीपूर्वीच प्रकल्पाचे काम सुरू झाले होते. फर्मी सोलारला परवानगी देताना ईएसझेड मॉनिटरिंग कमिटीने कमालीचा वेग दाखवला. “दिव्य मराठी’कडे उपलब्ध कागदपत्रांनुसार फर्मी सोलारने ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पर्यावरणविषयक परवानगीसाठी अर्ज केला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी एन.राम यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ फेब्रुवारीला बैठक झाली अन् ८ फेब्रुवारीला मंजुरी देणारे पत्र काढण्यात आले. बैठकीला कमिटीच्या १३ पैकी अवघे ५ सदस्य उपस्थित होते.

यात नगररचना विभागाचे तत्कालीन सहायक संचालक एस.आर.थत्ते, विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) आर.आर.काळे, जैवविविधता मंडळाचे प्रतिनिधी पी.डी.कोऱ्हाळे आणि उपवनसंरक्षक एस.पी.वडस्कर यांचा समावेश होता. ज्या जिल्ह्यात प्रकल्प आहे, त्या जळगाव जिल्ह्यातील एकाही अधिकाऱ्याची उपस्थिती नव्हती, हे विशेष. ईएसझेडच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण (संरक्षण) नियम १९८६ अंतर्गत १३ सदस्यीय देखरेख समिती (मॉनिटरिंग कमिटी) गठित करण्यात आली आहे. औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी समितीचे अध्यक्ष तर औरंगाबाद विभागाचे उपवनसंरक्षक सदस्य सचिव आहेत. अन्य सदस्यांत उपवनसंरक्षक (वन्यजीव), जिल्हा परिषद, महसूल, जैवविविधता मंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदींच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.

परवानगीच नियमबाह्य
उपवनसंरक्षक आणि माॅनिटरिंग कमिटीचे सदस्य सचिव एस.पी.वडस्कर यांनी ८ फेब्रुवारी २०१८ च्या पत्रानुसार विभागीय वन संरक्षकांच्या शिफारशीवरून सोलार प्रकल्पाला परवानगी दिली. अधिसूचननेनुसार ईएसझेड कमिटीला आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यास परवानगी देता येईल किंवा नाही, याबाबतच्या शिफारशी शासनाला पाठवण्याचेच अधिकार आहेत. अंतिम निर्णयाचे अधिकार शासनाला अाहेत. या प्रकरणात समितीने अधिकारांची मर्यादा ओलांडत प्रकल्पासाठी परवानगी दिली. याबाबत कंपनी, वन खात्याने प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले.

पत्रातील अटीही मोडल्या
मॉनिटरिंग कमिटीच्या परवानगी पत्रामध्ये प्रकल्पाचे काम सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ पर्यंतच काम चालेल, कामगार अभयारण्यात प्रवेश करणार नाहीत, कमीत कमी आवाज होईल आणि आग पसरणार नाही, या अटी घालण्यात आल्यात. प्रत्यक्षात सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. अधिसूचनेत नैसर्गिक जलस्रोतांना बाधा पाेहोचणार नाही असे नमूद आहे. प्रकल्पासाठी औट्रम घाटातून येणारा नाला बुजवण्यात आला. वन खात्याने याकडे दुर्लक्ष केले.

परवानगी मिळण्याआधीच काम सुरू
८ फेब्रुवारी २०१८ ला सोलार प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आली. प्रत्यक्षात याआधीच कामाला सुरुवात झाली होती. गावातील काही तरुणांनी प्रकल्पावर गोंधळ घातला. कंपनीने त्यांच्याविरुद्ध तोडफोड केल्याची तक्रार ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी चाळीसगाव पोलिस ठाण्यात दाखल केली. याचाच अर्थ येथे विनापरवानगी काम सुरू होते. जनआक्रोश वाढल्यावर परवानगी घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली.

जमीन वापरातील बदलही चुकीचाच
अधिसूचनेत ईएसझेडमधील जमीन वापराबाबत स्पष्ट नियम आहेत. ईएसझेडमधील वने, बागा, उद्यान, कृषी, करमणूक किंवा खुल्या जागांचा, कोणत्याही जागेचा व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापर करता येणार नाही, असे नमूद आहे. साैरऊर्जा प्रकल्प ग्रामस्थांच्या गरजा पूर्ण करणारा नाही. यामुळे ही परवानगी नियमबाह्य ठरते.

सखोल चौकशी व्हावी
इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये प्रकल्प उभारण्याची गरजच काय होती? प्रकल्पाची ही जागा चुकली आहे. प्रकल्प पर्यावरणाच्या मुळावर उठला आहे. येथील जैवविविधता नष्ट झाली आहे. यास परवानगी देणाऱ्यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. -डॉ.किशाेर पाठक, मानद वन्यजीवरक्षक

फक्त शिफारशींचे अधिकार
अधिसूचनेत ईएसझेडमध्ये काय करावे, काय करू नये, हे नमूद आहे. वन आणि महसूल खात्याने त्याचा सोयीचा अर्थ काढत प्रकल्पाला परवानगी दिली. मॉनिटरिंग कमिटीला परवानगी देण्याचा नव्हे, शिफारशींचा अधिकार आहे. सर्वच धक्कादायक आहे. -किशोर सोनवणे, अभ्यासक, चाळीसगाव

संघर्ष सुरू ठेवणार
परवानगी मिळण्याआधीच कामाला सुरुवात झाली होती. आम्ही विरोध केला तर गुन्हे दाखल केले. आमचा आवाज दाबला जातोय. पण आम्ही घाबरणार नाही. न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू राहील. - भीमराव जाधव, सचिव, शेतकरी बचाव कृती समिती, चाळीसगाव

राखीव वनाच्या जागेवर प्रकल्प
ईएसझेडपूर्वी ही जागा राखीव वन म्हणून जाहीर आहे. प्रकल्पाचे काम अनेक वर्षे सुरू होते. काही अधिकाऱ्यांनी विरोध करत काम बंद पाडले होते. त्यांचा आवाज दाबण्यात आला. वरिष्ठांना प्रकल्पाची माहिती होती. ते शांत कसे बसले?. - हेमंत छाजेड, निवृत्त विभागीय वनाधिकारी (दक्षता विभाग), नाशिक

बातम्या आणखी आहेत...