आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबाद:स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण अवैध, सर्वाेच्च न्यायालयाचे आदेश

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पाच जि.प., दाेन मनपात आेबीसींच्या काही जागा अडचणीत

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये. ही मर्यादा पाळताना घटनेतील तरतुदीनुसार अस्तित्वात असलेल्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात कुठला बदलही करू नये, असे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचा फटका राज्य सरकारने २७ टक्के आरक्षण दिलेल्या इतर मागास प्रवर्गाला (आेबीसींना) बसणार आहे.

नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील आरक्षण ५० % पेक्षा जास्त हाेते. तेथे ५० % आरक्षणाची मर्यादा आेलांडत असलेल्या इतर मागास प्रवर्गाच्या (आेबीसी) जागा रद्द करून त्या जागी दाेन आठवड्यांत खुल्या प्रवर्गातील सदस्यांसाठी निवडणूक घ्यावी, असेही न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. अजय रस्तोगी यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आेबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त हाेत असून खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होत असल्याचा आक्षेप घेत त्याविराेधात उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. संबंधित याचिकांच्या अनुषंगाने नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार व धुळे जि. प. निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. संबंधित जि. प. चा कालावधी उलटून दोन वर्षे झाली तरी निवडणुका न झाल्याचे निदर्शनास आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित निवडणुका या निकालाच्या अधीन राहून घेण्याचे स्पष्ट केले हाेते.अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लोकसंख्येच्या आधारावर दिले जाते. त्यास घटनात्मक संरक्षण आहे. इतर मागास वर्गाचे २७ टक्के आरक्षण हा राज्य शासनाचा निर्णय आहे. जेथे अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण ५० % जास्त आहे, तेथे इतर मागासवर्गाचे आरक्षण देता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला हाेता. राज्यात ३४ पैकी २० जिल्हा परिषदांत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आोलांडली असून २७ पैकी दोन महापालिकांमध्येही अशीच स्थिती आहे.

निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. अजित कडेठाणकर, राज्याच्या वतीने अॅड. राहुल चिटणीस, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अमोल करांडे, अॅड. सुधांशू चौधरी, ज्येष्ठ विधिज्ञ विकाससिंह यांनी काम पाहिले.

दाेन आठवड्यांत घ्यावी लागेल निवडणूक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१० मधील घटनात्मक पीठाचे डॉ. के. कृष्णमूर्ती यांच्या निवाड्यानुसार ५० % ंपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण ५० % पेक्षा जास्त होत असेल तर तेथे त्याशिवाय वेगळे आरक्षण देता येणार नाही. नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार व धुळे जि.प. मध्ये ५० % पेक्षा जास्त असलेल्या राखीव जागा रद्द हाेतील. म्हणजेच या जास्तीच्या जागांवरील आेबीसी मतदारसंघात पुन्हा नव्याने निवडणूक घेतली जाईल व ते मतदारसंघ खुल्या प्रवर्गासाठी माेकळे केले जातील. दोन आठवड्यांत हा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...