जागतिक ग्राहक दिन:बांधकामा संबंधीच्या सर्वाधिक तक्रारी ग्राहक आयोगात दाखल ; मनुष्यबळा अभावी 1 मार्चपासून सुनावणी ठप्प

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात ग्राहकांतर्फे पीक विमा आणि बांधकामासंबंधीच्या सर्वाधिक तक्रारी दाखल केल्या जात आहेत. ग्राहक तक्रार आयोगाच्या कक्षा पूर्वीच्या तुलनेत वाढवण्यात आल्या आहेत. पूर्वी दहा लाखांपर्यंत दावे आयोगात चालवले जायचे. २०१९ च्या कायद्यानुसार ५० लाखांपर्यंतची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी ७३७ प्रकरणे दाखल झाली होती. जानेवारी ते मार्च २०२३ पर्यंत १७५ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. ग्राहक आयोगात मनुष्यबळाचा अभाव जाणवत असून १ मार्चपासून सुनावणी बंद आहे. मागील वर्षात एकूण दाखल प्रकरणांपैकी ८९४ निकाली काढण्यात आली आहेत.

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग पूर्वी मंच म्हणून ओळखला जायचा. आयोगात वैद्यकीय सेवेतील त्रुटी, विमा, बांधकाम, वीज, रेल्वे, बँक, विमानसेवा, वित्त, पोस्ट, शिक्षण, सदोष माल, सेवेतील त्रुटी, अनधिकृत व्यापार, स्थलांतर, शासन, शेती, इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माल, ऑटोमोबाइल, पर्यटन, अन्न व औषधी आणि ई-कॉमर्स आदींमधील दोष अथवा त्रुटीची सेवा दिल्याच्या विरोधात ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात दाद मागता येते.

विम्यासंबंधीही तक्रारी शेतकऱ्यांचा प्रत्येक हंगामात पीक विमा भरण्याकडे मोठा कल आहे. ग्राहक तक्रार आयोगात पीक विम्यासंंबंधीच्या तक्रारींत मोठी वाढ झाली आहे. बांधकाम क्षेत्रासाठी रेरा तरतूद असताना तेथे ग्राहकांच्या हाती काही पडत नाही. शिवाय रेराच्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याने नागरिकांचा ओढा आयोगाकडे वाढला आहे.

तीन महिन्यांत निकाल देणे बंधनकारक ग्राहक तक्रार आयोगात पाच ते दहा लाखांपर्यंतच्या दाव्यासाठी २०० रुपये कोर्ट फी भरावी लागते. यात स्वत: खटला चालवता येते. दहा ते वीस लाखांसाठी ४०० रुपये, २० ते पन्नास लाखांच्या दाव्यासाठी एक हजार रुपये कोर्ट फी द्यावी लागते. २० डिसेंबर २०२० च्या अधिसूचनेनुसार दावा दाखल केल्यापासून तीन महिन्यांत निकाल देणे बंधनकारक आहे. आयोगात तीन सदस्य न्यायदानाचे काम करतात.

ग्राहकांनी दावा दाखल करण्यासाठी महत्त्वाच्या बाबी दावा दाखल करण्यासाठी खरेदी केलेल्या प्रत्येक वस्तूचे मूळ बिल घ्यावे. वस्तूत दोष निर्माण झाल्यास वस्तूवर असलेल्या ई-मेलआयडीवर सूचना करावी. हा पुरावा ग्राह्य धरला जातो. ग्राहक आयोगाचे आदेश पाळले गेले नाही तर तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास, २५ हजार रुपये दंड आहे. प्रतिवादीला नोटीस मिळाल्यानंतर ४५ दिवसांत हजर होणे बंधनकारक आहे. अॅड. आनंद मामीडवार, छत्रपती संभाजीनगर.