वीज नियामक आयोग अध्यक्षाविना:राज्यातील बहुतांश वीज ग्राहक तक्रार निवारण मंच बंद, अध्यक्ष-सदस्यांचा कार्यकाळही संपला; ग्राहकांना न्याय मिळण्यास होतोय विलंब

राज्यातील बहुतांश वीज ग्राहक तक्रार निवारण मंच बंद आहेत. अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. याच बरोबर वीज नियामक आयोगाचा कारभार अध्यक्षाविना महावितरणच्या मर्जीनुसार सुरू आहे. यामुळे अडीच कोटींवरील ग्राहकांना न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे. अव्वाच्या सव्वा आलेल्या वीज बिलांची सोडवणूक कुठे करावी, असा यक्ष प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. दुसरीकडे महावितरणवर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने ग्राहकांना वीज दरवाढ, अंदाजपंचे बिले असे एका पाठोपाठ जबर शॉक बसत आहेत.

वीज कायदा २००३ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना आपआपल्या कार्यक्षेत्रात वीज ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी वीज ग्राहक मंच स्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार राज्यात टाटा, रिलायन्स व महावितरण या वीज कंपनीचे ग्राहक तक्रार निवारण मंच असायला हवेत. महावितरण कंपनीतर्फे राज्यात, परिमंडळ रचनेनुसार एकूण १४ वीज ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आले आहेत. येथे वीज ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात येत असते. पण कोरोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर अनेक परिमंडळातील वीज ग्राहक मंचांचे काम बंद आहे. तर काही ठिकाणी मंचाचे सदस्य किंवा अध्यक्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यामुळे मंचाचे कामकाज बंद आहे. यामध्ये औरंगाबाद, अकोला, अमरावती , कल्याणसह आदी मंचांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या अधिनियमानुसार मंचाचे सदस्य व अध्यक्ष यांची निवड व नेमणूक करण्याचे अधिकार आयोगाकडे आहेत. या सदस्यांची नेमणूक नियमाप्रमाणे जाहिरात देऊन व निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर करण्यात येत असते. अनेक ठिकाणी मंचाच्या सदस्याचा कार्यकाळ पूर्ण होऊन ६-८ महिने झाले आहेत. पण आयोगाने नवीन नेमणुकीबाबत आजपर्यंत कोणतीही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही, असेही यातून स्पष्ट होत आहे.

दोन वर्षांपासून अध्यक्ष सुटीवर, मनमानी कारभार :

ग्राहक मंच बंद आहेत, ज्या मोजक्याच ठिकाणी सुरू आहेत तेथे अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाळ संपलेला आहेत. त्यात भरात भर म्हणजे वीज नियामक आयोग वीज दर निश्चिती व इतर बाबतीत न्यायालयीन निवाडा देण्याचे कार्य हे अध्यक्ष व इतर दोन सदस्य पाहत असतात. आयोगाचे अध्यक्ष हे मागील दोन वर्षांपासून सुटीवर असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे आयोगाचे पूर्ण काम हे मागील दोन वर्षांपासून अध्यक्षाविनाच महावितरणच्या मनमानी पद्धतीने चालू असल्याची टीका या क्षेत्रातील वीज तज्ज्ञ करत आहेत.

न्यायाची अंमलबजावणी होत नाही

ग्राहक मंच व विद्युत लोकपाल यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन वीज वितरण कंपनीने न केल्यास वीज ग्राहकास आयोगाकडे अपील दाखल करता येते. वीज ग्राहकांनी दाखल केलेली अशी अनेक प्रकरणे आयोगाकडे प्रलंबित आहेत. ज्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळाला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ऊर्जामंत्री यांनी याबाबत त्वरीत निर्णय घेऊन आयोगाचे व मंचाचे काम सुरळीत करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी.

हेमंत कापाडिया, ग्राहक प्रतिनिधी, ऊर्जा मंच औरंगाबाद