आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबाद:बहुतेक शिक्षक कुणी कोविड तर कुणी इलेक्शन ड्युटीवर ; शाळेवर शिक्षकांची 50 टक्केउपस्थिती राहाणार कशी ?

औरंगाबाद14 दिवसांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • पहिला टप्पा म्हणून नववी ते बारवीचे वर्ग सुरु होणार आहे

औरंगाबाद जिल्ह्यातील माध्यमिक उच्च माध्यमिक अनुदानित विनाअनुदानित या सर्व शाळा २३ नोव्हेंबरपासून सुरु होत आहेत. पहिला टप्पा म्हणून नववी ते बारवीचे वर्ग सुरु होणार आहे. त्यासाठी ५० टक्के शिक्षकांना शाळेवर उपस्थिती असणे बंधनकारक केले आहे. तसेच कोरोना तपासणी देखील अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतू, शासनाने कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आणि शाळा बंद असल्याने अनेक शिक्षकांना कोविड आणि निवडणूकीच्या इतर कामांसाठी घेतले होते. त्या शिक्षकांना अद्याप कार्यमुक्त केलेले नसल्यामुळे शाळेत शिक्षकांची ५० टक्के उपस्थिती कशी राहाणार? असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडला आहे.

औरंगाबाद जिल्हयात मागील आठ महिन्यांपासून अनेक शिक्षकांना आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कोरोना साथरोग उपाययोजना कार्यक्रमासाठी संलग्न केलेले आहे. शिधा वाटप, विलगीकरण केंद्र, निरंतर सर्वेक्षणासाठी शिक्षकांच्या सेवा सलग्नित केल्या आहेत. यंदा कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले नसले तरी ऑनलाईन, ऑफलाईनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरु आहे. नुकतेच शासनाने एक परीपत्रक निर्गमित करुन शाळेत दररोज ५० टक्के शिक्षकांची उपस्थिती बंधनकारक केली होती. तर आता सोमवारपासून सर्व शिक्षकांना येत्या २३ तारखेपासून शाळेत उपस्थित राहावे लागणार आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांना विज्ञान, गणित व इंग्रजी हे विषय शिकवणे सक्तीचे आहे. असे असताना कोरोना आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम करणारे बहुतांश शिक्षक हे गणित, विज्ञान व इंग्रजी विषय शिकवणारे आहेत. या शिक्षकांना अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. या शिक्षकांना कोविडच्या कामातून मुक्त करावे, अशी मागणी मुख्याध्यापकांनी केली आहे.

प्रस्ताव पाठवणार

दरम्यान ज्या विषयांच्या तासिका होणार आहेत. त्या शिक्षकांची यादी शिक्षण विभागाने मागवली असून, जे शिक्षकांची सेवा कोविड कामासाठी संलग्न केलेली आहे. त्यांना त्या कामातून मुक्त करत पुन्हा शाळेत कामावर येण्यासाठीचे प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षण विभाग, आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या नावाने सादर करावेत अशी माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.