आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रखडपट्टी:एमपीएससी पास, मात्र लालफीतशाहीत अडकल्या 335 उमेेदवारांच्या नियुक्त्या, स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येनंतरही सरकार झोपेतच

औरंगाबाद / महेश जोशी2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • संकटकाळात काय करायचे आयोगाला माहितीच नाही

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती न मिळाल्याने स्वप्निल लोणकर या तरुणाने आत्महत्या केल्याला दोन महिने उलटल्यावरही सरकार झोपेतून जागे झालेले नाही. आयोगाच्या नियमाप्रमाणे निकालानंतर एक वर्षात नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असताना आयोगासह विविध परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या तब्बल ३३५ उमेदवारांच्या नियुक्त्या चार वर्षांपासून रखडल्या आहेत.

दीड वर्ष नियुक्ती न मिळाल्याने स्वप्निल लोणकरने पुण्यातील फुरसंगी येथे २९ जुलै रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. त्यानंतर स्वप्निलच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी राजकारण्यांची रांग लागली. नियुक्तीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक घोषणाही झाल्या. प्रत्यक्षात स्वप्निलप्रमाणेच ३३५ उमेदवार विविध परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अद्यापही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, सरकारचे त्यांच्याकडे लक्ष नाही.

वाहन निरीक्षकांना फटका
आयोगाने ८३३ सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदांकरिता ६ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुख्य परीक्षा घेतली होती. परीक्षेचा सुधारित अंतिम निकाल ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी जाहीर झाला. कागदपत्र पडताळणीनंतर ८३२ उमेदवारांची नियुक्तीसाठी शिफारस झाली. मात्र, मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन लागला. यामुळे मोटार वाहन विभागाला ८३२ उमेदवारांपैकी ७८५ उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया पार पाडता आली. उर्वरित ४७ जागांवरची नियुक्ती रखडली.

निवेदनांकडे दुर्लक्ष
याबाबत सुधारित आदेश काढण्यासाठी उमेदवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना निवेदन दिले आहे. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळालेला नाही. परिवहन विभागानेही नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला प्रस्ताव पाठवलेला नाही.

आयाेगाला नियमांची आडकाठी
प्रक्रिया पूर्तता व ४७ जागांवर नियुक्तीला मुदतवाढ मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव मोटार वाहन विभागाने आयोगाला पाठवला. सामान्य प्रशासन विभागाच्या २ ऑगस्ट २०१९ च्या परिपत्रकानुसार निकालानंतर एक वर्षात नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, नैसर्गिक संकटात काय करावे हे नमूद नाही. या प्रकरणात नियुक्ती प्रक्रियेच्या वर्षभराच्या मुदतीपैकी ६ महिने लॉकडाऊनमध्ये वाया गेले. तरी परिपत्रकाचा आधार घेत आयोगाने ४७ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

प्रश्न मार्गी लावा
आयोगाचे नियम व प्रशासन दिरंगाईमुळे उमेदवारांचे नुकसान होत आहे. आमच्या नियुक्त्या आरक्षण किंवा कोर्टाच्या निर्णयाने थांबलेल्या नसून कोरोनामुळे विलंब झाला आहे. शासनाने प्रलंबित नियुक्त्यांचा प्रश्न तातडीने मार्गी नाही लावला तर अजून कितीतरी स्वप्निल जिवाला मुकतील. -राजकुमार देशमुख, नियुक्ती प्रतीक्षेतील उमेदवार

पात्र उमेदवारांचे 5 सवाल
- लॉकडाऊनमुळे नियुक्त्या न मिळण्यात विद्यार्थ्यांची काय चूक ?
- लोणकर आत्महत्येनंतरही नियुक्त्यांबाबत शासन उदासीन का ?
- कोरोनात सर्व परीक्षा, मुलाखती पुढे ढकलल्या असताना येथे मुदतवाढ का नाही?
- आयोग मुदतवाढ नाकारत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना का नाही सांगितले?
- उमेदवारांना नियुक्तीपासून दूर ठेवून काय साध्य करणार?

बातम्या आणखी आहेत...