आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्र्यांची उपसमितीही बरखास्त:मुक्तिसंग्राम दिन अमृतमहोत्सवी वर्षाचा मोदींकडून हैदराबादेत भव्य सोहळा; शिंदे सरकार उदासिन

औरंगाबाद / प्रवीण ब्रह्मपूरकर23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय स्वातंत्र्याला नुकतीच ७५ वर्षे पूर्ण झाली. हे अमृतमहोत्सवी वर्ष केंद्र व राज्य सरकारने महाराष्ट्रासह देशभर जल्लोषात साजरे केले. ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेच्या माध्यमातून राष्ट्रभक्तीचे स्फुल्लिंग घराघरात चेतवले. त्यानंतर आता मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष १७ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. केंद्र सरकारने याही दिवशी हैदराबादेत भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. स्वत: पंतप्रधान त्याला उपस्थित राहणार आहेत. तेलंगण सरकारनेही राज्यपातळीवर मोठ्या प्रमाणावर नियोजन केलेले असताना महाराष्ट्र सरकार मात्र या सोहळ्याबाबत अजून उदासीन असल्याचे दिसून येते. हा सोहळा दहा दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना राज्य सरकारने अद्याप एक रुपयाचाही निधी मंजूर केलेला नाही. तसेच मराठवाड्यातून पाठवलेल्या प्रस्तावालाही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र त्यानंतर एक वर्षाने म्हणजे १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मराठवाडा व हैदराबादचा भाग निजामाच्या पारतंत्र्यातून स्वतंत्र झाला. जसे भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाला विशेष महत्त्व होते, मराठवाडा व तेलंगणातील जनतेसाठी १७ सप्टेंबर हा दिवसही तितकाच महत्त्वाचा आहे. गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अमृतमहोत्सवी वर्ष जोरदार साजरे करण्याचे आश्वासन दिले होते. अमृतमहोत्सवी वर्षासाठी ७५ कोटींच्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती. तसेच मंत्र्यांची एक उपसमितीही नेमली होती. त्यात मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या प्रस्तावावर अंतिम चर्चाही झाली होती. पण राज्यात सरकार बदलले अन‌् नव्या सरकारने ही समितीच बरखास्त करून टाकली. त्यामुळे अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही की सोहळ्याला १० दिवस बाकी असताना अद्याप एक रुपयाचा निधीही प्रशासनाला मिळालेला नाही.

जूनमध्ये पाठवला होता प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे औरंगाबादेत आले होते तेव्हा त्यांनी प्रस्ताव देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर आठवडाभरात म्हणजे जून महिन्यात विभागीय आयुक्तांनी प्रस्ताव पाठवलाा. त्यानंतर मंत्र्यांची उपसमिती नेमण्यात आली. त्यामध्ये अशोक चव्हाण, राजेश टोपे, संदिपान भुमरे यांचा समावेश होता. या समितीने चर्चा केल्यानंतर अर्थ खात्याने निधी मंजुरीची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र त्यानंतर राज्यात सरकार बदलले अन‌् हा विषय मागे पडला. आता तर शिंदे सरकारने उपसमितीही बरखास्त केली असून प्रशासनाला ६ सप्टेंबरपर्यंत कुठल्याही सूचना दिलेल्या नाहीत.

ध्वजस्तंभांचा प्रस्ताव लालफितीतच मुक्तिसंग्रामात मराठवाड्यात ज्या ठिकाणी ज्या ऐतिहासिक घटना घडल्या आहेत, त्या ठिकाणी ध्वजस्तंभ उभारावेत. बँक लूट प्रकरणामुळे उमरी, चारठाणा या गावांची इतिहासात नोंद आहे. अशा ५० ठिकाणी हे ध्वजस्तंभ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्या काही एेतिहासिक घटना घडल्या आहेत त्याची नवीन पिढीला माहिती व्हावी म्हणून स्तंभ उभारणी अपेक्षित आहे. २५ ते ४० लाख रुपये एका स्तंभासाठीचा प्रस्ताव होता. मात्र हा प्रस्ताव अजून लालफितीतच बंद आहे.

नुसतेच ध्वजारोहण मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचा मुख्य सोहळा दरवर्षी औरंगाबादेत होतो. त्याला मुख्यमंत्री हजेरी लावतात. यंदा एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही येणार आहेत. मात्र त्यांच्या हस्ते ध्वजारोहणाशिवाय इतर कुठल्याही कार्यक्रमाचे नियोजन अद्याप प्रशासकीय पातळीवर झाले नाही. मुख्यमंत्री औरंगाबादेत ध्वजारोहण करून हैदराबादच्या कार्यक्रमास जातील.

राष्ट्रीय एकता दिन साजरा करा : एमआयएम एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवीसी यांच्या मागणीनुसार तेलागंणा सरकारने हा सोहळा ‘राष्ट्रीय एकता दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी महाराष्ट्रातही हा दिवस एकता दिन म्हणून साजरा व्हावा, अशी मागणी केली आहे.

मराठवाड्याबाबत शासनदरबारी अनास्थाच ‘हर घर तिरंगा’ प्रमाणे १७ सप्टेंबरला मराठवाड्यात प्रत्येक घरी तिरंगा लावला पाहिजे. मागच्या सरकारच्या काळात निधीला मंजुरी मिळाली होती. मात्र सरकार बदलले आणि उपसमितीही बरखास्त झाली. मराठवाड्याबाबत ही अनास्था कायम दिसते. - निशिकांत भालेराव, राजकीय विश्लेषक

बातम्या आणखी आहेत...