आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपा आयुक्त बकोरियांनी बदलीनंतर सोडले नाही वर्षभर निवासस्थान:जनहित याचिकेसंबंधी 18 ऑक्टोबरला निर्णय

औरंगाबाद10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
टे - Divya Marathi
टे

सिडकोचे तत्कालीन मुख्य प्रशासक ओमप्रकाश बकोरिया यांची महावितरण विभागात बदली झालेली असताना त्यानी मुख्य प्रशासकांचा बंगला एक वर्षभर वापरला. सिडकोने जास्त कालावधी थांबल्याने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित केली होती परंतु नंतर सिडकोनेच संबंधित कारवाई मागे घेतली. याविरोधात खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

खंडपीठाच्या प्रबंधकांनी याचिकेला जनहित याचिका ग्रहीत धरता येणार नसल्याचा अभिप्राय दिला. गुरुवारी (22 सप्टेंबर) न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांच्यासमोर याचिका सुनावणीस निघाली. खंडपीठाने 18 ऑक्टोंबर रोजी संबंधित याचिकेला जनहित याचिका म्हणून ग्रहीत धरण्यासंबंधी निर्णय घेऊ म्हणून स्पष्ट केले.

सनदी अधिकारी ओमप्रकाश बकोरिया मनपा आयुक्त होते. मनपा आयुक्त असताना बकोरिया यांच्या बदलीचा ठराव सर्वसाधारण सभेने घेतला होता. त्यानंतर त्यांची सिडको येथे मुख्य प्रशासक म्हणून बदली करण्यात आली. सिडकोच्या वतीने त्यांना एन-1 या लब्ध प्रतिष्ठित कॉलनीत अद्यावत असे निवासस्थान देण्यात आले. सिडकोच्या मुख्य प्रशासकांसाठी सिडकोत निवासस्थानाची व्यवस्था केली जाते. तेथून महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून बदली झाल्यानंतर 2018 मध्ये बकोरिया यांनी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ सिडकोच्या मुख्य प्रशासकांचे निवासस्थान सोडले नाही. त्यांच्या जागी आलेले मुख्य प्रशासक मधुकरराजे आर्दड यांना भाड्याने इतरत्र घर घेऊन राहावे लागले. महावितरणाला बदली झालेली असताना बकोरिया यांनी सिडकोच्या मालकीच्या निवासस्थानावर खर्च केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे शहर जिल्हा सरचिटणीस आणि व्यवसायाने उद्योजक असलेले योगेश मसलगे पाटील यांनी प्रथम माहिती अधिकारात सिडकोकडून माहिती घेतली. त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिरूद्ध निंबाळकर यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली.

खंडपीठाच्या प्रबंधकांनी संबंधित याचिका जनहित होऊ शकत नाही असा अभिप्राय दिला. दोन लाख रूपये जमा करून मसलगे यांच्यावतीने दाखल याचिका गुरूवारी सुनावणीस निघाली. बकोरिया यांच्याकडून साडेपाच कोटी रूपये वसून करावे अशी मागणी करण्यात आली. बकोरिया यांच्यावर तेवढा दंड सिडकोने प्रस्तावित केला होता परंतु नंतर मागे घेतल्याचे अ‍ॅड. निंबाळकर यांनी खंडपीठात सांगितले. खंडपीठाने यात जनहित काय आहे अशी विचारणा केली. यावर 18 ऑक्टोंबरला निर्णय घेतला जाईल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सिडकोच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल बजाज तर बकोरियांच्या वतीने अॅड. महेश देशमुख यांनी काम पाहिले.

बातम्या आणखी आहेत...