पोषण आहारात नियमांची ऐशीतैशी:मनपाने बचत गटांना दिले एक हजार विद्यार्थ्यांचे पत्र, मिळाले अवघे तीनशे

महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेत मुलांना खिचडी वाटप करण्यासाठी मनपाने बचत गटांना टेंडर भरण्यास सांगितले. टेंडरसाठी लाख रुपयांचा खर्च केला. बचत गटांना १ हजार मुलांचे काम दिल्याचे पत्र दिले. प्रत्यक्षात ३०० मुले दिल्याचा प्रकार समोर आला. यामुळे बचत गटांनी नाराजी व्यक्त केली.

मनपाच्या शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत १३ मे ते ३१ मे २०२२ या कालावधीत निविदा भरण्यासाठी टेंडरची जाहिरात काढण्यात आली. निविदेमध्ये १ लाख २० हजार विद्यार्थी दाखवले असल्याने ५ हजार विद्यार्थ्यांचे एक युनिट धरून २ हजार स्क्वेअर फूट जागा निर्धारित करण्यात आली. प्रत्येक युनिटला ५ हजार विद्यार्थ्यांप्रमाणे काम वाटप होईल असे असताना मनपाने मनमानीप्रमाणे संस्थांना काम वाटप केल्याचा प्रकार समोर आला.

४२ पैकी १८ निविदा अंतिम : शालेय पोषण आहारासाठी ४४ निविदा आल्या. त्यात एकापेक्षा जास्त अर्ज केल्यामुळे संस्थांची संख्या ४२ एवढी झाली. ८० पेक्षा कमी गुण मिळालेल्या संस्थांना अपात्र ठरवण्यात आले. १८ संस्थांना पात्र ठरवण्यात आले. यात काही बचत गटांना अन्नामृत फाउंडेशनला सर्वाधिक ३५ हजार विद्यार्थी दिले, तर इतर संस्थांना १ हजार ते ८ हजारांच्या आत विद्यार्थी दिले.

पत्र १ हजार विद्यार्थ्यांचे : महालक्ष्मी बचत गटास शालेय पोषण आहारासाठी एक हजार विद्यार्थ्यांना खिचडी शिजवून पुरवठा करण्याचे पत्र शिक्षण विभागाने दिले. प्रत्यक्षात कधी काम सुरू करावे याबाबत माहिती दिली नाही. दरम्यान, अनेकदा मनपा प्रशासन, पुणे आयुक्त, मुख्यमंत्री यांना निवेदन देऊनही मनपा विभागाने एक हजार विद्यार्थी दिलेले नाहीत.

काम सुरू केले नाही आम्ही बचत गटांना एक हजार विद्यार्थ्यांचे पत्र दिले होते. तरीही त्यांनी काम सुरू केले नाही. - नंदा गायकवाड,

उपायुक्त, महापालिका

मनपा अधिकारी दुर्लक्ष करतात टेंडरसाठी लाख रुपयांचा खर्च केला. प्रत्येक युनिटला ५ हजार विद्यार्थी तरी मिळतील असे वाटले. मनपाने १ हजार विद्यार्थ्यांचे पत्र दिले. प्रत्यक्षात ३१९ विद्यार्थ्यांना खिचडी पुरवठा करण्यास सांगितले. याविषयी अनेकदा निवेदन देऊनही अधिकारी दुर्लक्ष करतात. आम्हाला एक हजार विद्यार्थी द्यावेत. - रंजना राजपूत, महालक्ष्मी बचत गट