नामांतराचा मुद्दा कोर्टात:उस्मानाबाद शहराचे धाराशिव नामांतर करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान

राज्यात सत्ता बदल होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्यातील दोन शहरांचा प्रामुख्याने नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याच्या या घेतलेल्या दोन्ही निर्णयांना आव्हान देण्यात आलेले आहे. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर या नावाचा विरोध करणारी याचिका यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल करण्यात आली आहे.

आता उस्मानाबादचे धाराशिव नाव बदलण्यास देखील आक्षेप घेण्यात आला असून या संबंधीची विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल करण्यात आली आहे. शेख इस्माईल मसूद शेख व इतर 16 जणांनी मंत्रिमंडळाच्या 16 जुलै 2022 च्या उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव जिल्हा असे नामांतराच्या करण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड. सतीश बी. तळेकर (तळेकर अँड असोसिएटस) यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.

राजकीय हेतूने निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे याअगोदर 1998 साली उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामांतर धारशिव करण्यात आले होते, सदर निर्णय शासनाने 2001 साली रद्द केला. राज्य शासनाने घेतलेला सदर नामांतर निर्णय हा फक्त राजकीय हेतूने घेतलेला निर्णय आहे व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वाच्या विरोधात आहे. फक्त राज्यामध्ये सत्तांतर झाले म्हणून असे नामांतरचे निर्णय घेता येणार नाही. तसेच नामांतराचा निर्णय हा संविधानाच्या मूलभूत तत्वाच्या विरोधात आहे असे याचिकेत नमुद केले आहे.

निर्णय रद्द करा

सदर जनहित याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी 16 जुलैचा उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामांतर धाराशिव करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यास अंतरिम स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली आहे. सदर याचिका मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सोमवारी 1 ऑगस्ट रोज़ी सुनावणी साठी ठेवण्यात आली आहे.