आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीवर राष्ट्रीय परिषद:खाद्यपदार्थांवर कराचा बोजा; सुप्रीम कोर्टात संघर्ष सुरू - राजेंद्र कुमार

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाईनपल ज्यूस, चिप्स, ग्रीन टी, चहा पती, टरमरीक साधने, इडली डोस आदी सर्व प्रकारच्या वस्तु व सेवेवर जीएसटी कराचा बोजा लादण्यात आलेला आहे. काही वस्तू व सेवा करातून वगळाव्यात यासाठी दोनदा सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यात आली. हा संघर्ष सुरुच आहे. तोपर्यंत आपण आपले व्यवहार, त्यातील त्रूटी, उपाययोजना लक्षात घेऊन वाटचाल करावी, असा सल्ला सीए राजेंद्र कुमार यांनी दिला.

आईसीएआयच्या भवनात अप्रत्यक्ष करांवर दिवसीय राष्ट्रीय परिषद पार पडली. नॅशनल कॉन्फरन्सची थीम ज्ञानमंथन होती. आयसीएआयचे अध्यक्ष सीए राजेंद्र कुमार पी यांच्या हस्ते राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. या परिषदेला डब्लुआईरसीचे अध्यक्ष सीए मुर्तुजा कचवाला, डब्लुआईरसी सचिव सीए श्वेता जैन आणि डब्लुआईरसी कोषाध्यक्ष सीए पियुष चांडक उपस्थित होते.

राजेंद्र कुमार पुढे बोलताना म्हणाले की, जेव्हा तुम्ही स्वप्न पाहता ते सत्यात उतरते. त्यासाठी परिश्रमाची परिकाष्ठा करावी लागते. आनंदाचा व संकटाचाही सामना करावा लागतो. पूर्वी घरोघरी भाजी भाकरी, पोळी, हळद, इडली डोसा आदी तयार करून त्याचा वापर होत होता. आता आपल्याला वेळ नाही. त्यामुळे रेडी टु कुक आणि रेडी टू इट आले आहे. सर्व प्रोडक्टवर जीएसटी कराचा बोजा आहे. वस्तू व सेवा नुसार कराचे शुल्क 5 ते 28 टक्क्यापर्यंत आहेत. यातून मँगो जेली, पायनपल ज्यूस देखील सुटलेले नाही. क्यूअर व केअर यामध्ये फरक आहे.

न्यायालयातही याबाबत युक्तीवाद झालेला आहे. अनेक वस्तु सेवा कराबाबत वाद सुरु आहेत. यात अनमोल वेळे, पैसा वाया जातो. आपला लढा सुरुच राहील. नोटीस आली तर त्यात काय म्हटले आहे, हे पहिले समजून घ्यावे व उत्तर द्यावे. जे तुम्हाला करणे अनिवार्य आहे ते तुम्ही केलेच पाहिजे. त्यात हायगायी केली तर अडचणी निर्माण होतात. तर सीए मुर्तुजा यांनी परदेशातील संधींबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. सीए श्वेता यांनी महिला सबलीकरणाविषयी लेडी चार्टर्ड अकाउंटंट्सना संबोधित केले. सीए पियुष यांनी चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या तांत्रिक सुधारणांवर माहिती दिली. दोन दिवसीय या राष्ट्रीय परिषदेत सुमारे 650 सदस्य सहभागी झाले होते.

पहिल्या दिवशी सीए सुनील गाभावाला यांनी जीएसटी संबंधित ज्वलंत समस्यांवर, सीए नरेश सेठ यांनी संयुक्त विकास व्यवस्थेतील गुंतागुंत समजून घेणे, केस स्टडीचा दृष्टिकोन आणि मूलभूत गोष्टी, अ‍ॅड. भरत रायचंदानी यांनी समन्स, स्टेटमेंट, अटक, खटला आणि अपील (विलंब माफीसह, पूर्व- जमा, मुक्काम, मसुदा तयार करणे आणि सबमिशन, इतर समस्या) आणि सीए चैतन्य भट्ट यांनी वार्षिक परतावा, याबाबत माहिती दिली.

बातम्या आणखी आहेत...