अग्रलेख:नवीन प्रयोगांनी मिळेल पर्यावरण मोहिमांना गती

पंतप्रधानांनी पर्यावरणदिनी सांगितले की, देशात पेट्रोलमध्ये १०% इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य गाठले गेले आहे. त्यामुळे पर्यावरण अभियानाला चालना मिळणार आहे. ताज्या ग्लोबल एन्व्हायर्नमेंटल परफॉर्मन्स इंडेक्समध्ये भारत १८० देशांमध्ये तळाशी आहे. इथेनॉल-मिश्रण योजनेचा आणखी एक फायदा म्हणजे साखरेच्या अतिउत्पादनामुळे किमतीत होणारी घसरण टाळता येईल. यावर्षी देशात ३६ दशलक्ष टन साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले, ते गरजेपेक्षा नऊ दशलक्ष टन अधिक आहे. उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांतील साखर कारखान्यांनी उसापासून साखरेऐवजी युद्धपातळीवर इथेनॉल बनवण्यास सुरुवात केली तेव्हा ही परिस्थिती आहे. उत्तर प्रदेशने सुमारे १.२७ दशलक्ष टन साखरेइतक्या मूल्याचे इथेनॉल बनवून साखर कारखान्यांना आजारी पडण्यापासून व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कर्जात जाण्यापासून वाचवले.

पण, दोन आठवड्यांपूर्वी साखर निर्यात १० दशलक्ष टनांवर मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला हे सरकारचे चुकीचे धोरणच म्हणावे लागेल. मागचा साठा सुमारे ८.५ दशलक्ष टन आणि कारखान्यांतही सुमारे ६ दशलक्ष टन साठा पडून आहे, त्यामुळे ही चांगली संधी होती. गहू निर्यातबंदी हे योग्य पाऊल होते, पण साखरेबाबत विचार व्हायला हवा. उसापासून इथेनॉल बनवून ते महाग पेट्रोलमध्ये वापरल्याने अनेक फायदे मिळत आहेत. साखर कारखानदार विनातोटा वाजवी दरात ऊस घेत असून पेट्रोलियम कंपनीला इथेनॉल ४० रुपये प्रतिलिटर दराने विकून नफा कमावत आहेत. सरकार दुचाक्या पूर्णपणे इथेनॉलवर वळवणार आहे आणि त्यासाठी वाहन उत्पादकांनीही सहमती दर्शवली आहे. विशेष म्हणजे ६५% पेट्रोल दुचाकी वाहनांद्वारे वापरले जाते.