वीज दरवाढीचा नवा प्रस्ताव:तीन पट वीज दर जास्त असताना आणखी 37 टक्के वाढीचा प्रस्ताव, जाणून घ्‍या विविध राज्यांतील वीज दर

आंध्र प्रदेशमध्ये आधिभारासह कमीत कमी १.९ आणि जास्तीत जास्त ९.७५ रुपये, गुजरात ३.५ ते ५.२, दिल्ली ३ ते ८ रुपये, गोवा १.६ ते ४.५ रुपये वीज दर आहेत. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात ५.३६ ते १५.५६ रुपये प्रतियुनिट दराने वीज मिळते. म्हणजेच इतर राज्यांच्या तुलनेत तीन पटीपर्यंत वीज बिल जास्त आहे. तरीही नव्याने ३७ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केला आहे. त्यामुळे राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे.

राज्यात वीज गळती व वीज चोरीवर नियंत्रण नाही. जळगाव वीज गळतीत एक नंबरवर तर मराठवाड्यातील काही फिडरवर ८० ते ९९ टक्क्यांपुढे वीज गळती होत आहे. यामुळे वीज हानी, वाणिज्यिक हानी वाढली आहे. सरासरी वीज खरेदी दर नियंत्रणात आणण्याऐवजी नियोजन शून्य कारभारामुळे तो ४.३१ रुपयांवर पोहोचला आहे. तसेच अदानी पाॅवरला २२ हजार ३७४ कोटी रुपये देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहेत. त्याचा भार राज्य सरकारने उचलण्याऐवजी राज्यातील २.९२ कोटी ग्राहकांवर टाकला आहे. कोल पॉलिसी २००७ अपयशी ठरली आहे. यात म्हटले होते की, देशांतर्गत कोळसा दिला जाईल. पण फक्त ६५ टक्क्यापर्यंतच देऊ शकले. त्यामुळे आर्थिक भार वाढत गेला आहे. हा सर्व बोजा भरून काढण्यासाठी नवीन वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर करून ग्राहकांकडून तो वसूल करण्याचे षड्यंत्र रचले असून ते हाणून पाडण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित यावे, असे आवाहन वीज क्षेत्रातील अभ्यासक अजित देशपांडे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना केले.

शून्य कारभारामुळे तो ४.३१ रुपयांवर पोहोचला
विविध राज्यांतील वीज दर

राज्य कमी जास्त दर महाराष्ट्र ५.३६ १५.५६ आंध्र प्रदेश १.९ ९.७५ गुजरात ३.५ ५.२ गुजरात (टोरंटो) ३.२ ५.० सुरत टोरंटो ३.२ ५.५ अंदमान निकोबार २.२५ ७.५ अरूणाचल प्रदेश ४ ४ आसाम ५.३ ७.१५ बिहार ६.१ ८.५ छत्तीगड २.५ ४.६५ राज्य कमी जास्त दर दमन दिव १.६ ३.४ दिल्ली ३ ८ गोवा १.६ ४.५ हरियाणा २ ७.१ कर्नाटक ४.१५ ८.२ केरळ ३.१५ ७.९ मुंबई (अदानी) ४.५२ ९.२७ मुंबई (टीपीडी) ३.४९ १०.१९ मुंबई टाटा पॉवर ३.४५ १०.६१ मध्य प्रदेश ४.२१ ६.७४

महावितरण म्हणते....
सहा वर्षांतील तूट भरून काढण्यासाठी २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षांत दरवर्षी १४ आणि ११%सरासरी दरवाढ प्रस्तावित आहे.ती एक रुपयाच्या जवळपास आहे. तसेच स्थिर आकार, वीज आकार व वहन आकार यांचाही समावेश केलेला आहे, अशी माहिती महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी दिली. वीज निर्मितीसाठी आयात कोळशाचा वापर झाल्याने वीज कंपन्यांनी वाढीव दर मागितला. याला महावितरणने आव्हान दिले होते. अंतरिम आदेशानुसार वाढीव दर द्यावा लागला.