आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विकास योजनांना फटका:मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या एक महिन्यानंतरही पालकमंत्री नाही; 500 कोटींची कामे ठप्प

प्रवीण ब्रह्मपूरकर |औरंगाबाद18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात सत्तांतरानंतर लांबलेला मंत्रिमंडळाचा विस्तार १० ऑगस्ट रोजी झाला. त्यास ३० दिवस होऊन गेले तरी पालकमंत्री नियुक्त झाले नाहीत. त्याचा फटका जिल्ह्यातील विकास योजनांना बसत आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत होणाऱ्या कामांना ब्रेक लागला आहे.

२०२२-२३ आर्थिक वर्षातील सहावा महिना सुरू झाला असला तरी जिल्ह्यातील ५०० कोटींच्या कामांना अजूनही मंजुरी मिळालेली नाही. आणि आता नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असे म्हटले जात आहे. त्याच वेळी पालकमंत्री नियुक्त होऊ शकतात. त्यामुळे विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी औरंगाबादकरांना किमान दोन आठवडे वाट पाहावी लागेल.

जिल्ह्यातील प्रशासकीय निर्णयाचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांकडे एकवटलेले असतात. म्हणून मंत्रिपदासाठी इच्छुक असणारे काही आमदार अत्यंत कमी महत्त्वाच्या मंत्रालयाचे राज्यमंत्रिपद मिळाले तरी चालेल, पण कोणत्याही जिल्ह्याचा पालकमंत्री बनवा, असा आग्रह मुख्यमंत्री, पक्षाकडे करत असतात. पण शिंदे-फडणवीस सरकारने न्यायालयीन लढाई, काँग्रेसचा एक गट भाजपमध्ये येणार, विधान परिषदेवर १२ आमदारांची नियुक्ती, पितृपक्ष अशी कारणे दाखवून एवढ्या महत्त्वाच्या नियुक्त्या अजूनही केलेल्या नाहीत.

नवे सरकार येताच मविआच्या प्रशासकीय मंजुऱ्यांना स्थगिती मिळाली. ती पालकमंत्र्यांच्या परवानगीची उठू शकते. मे २०२२ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीची एकमेव बैठक होऊन औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी ५०० कोटींचा विकास आराखडा मंजूर झाला. त्यात वैजापूर तालुक्यातील तीन कोल्हापुरी बंधाऱ्यांसाठी २ कोटी ८४ लाख रुपये, कन्नड, पैठण, औरंगाबाद तालुक्यांत २४ लाख ३७ हजारांचे रोहित्र बसवणे, विभागीय आयुक्तालयात सोलार आणि इतर योजनांसाठी १० लाख ४९ हजार, नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी ९ लाख ७६ हजार रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे.

ग्रामीण भागाचे कामकाज ठप्प; अधिकारी, ठेकेदारांमध्ये अस्वस्थता
५०० कोटींच्या आराखड्यात कृषी व संलग्न सेवेसाठी ३४ कोटी २० लाख, ग्रामविकास २१ कोटी चार लाख, पाटबंधारे ३८ कोटी ४३ लाख, विद्युत ऊर्जा विभाग २२ कोटी ९६ लाख, जलसंधारण मृदसंधारण ६ कोटी ३६ लाख, पशुसंवर्धन ७ कोटी ७६ लाख, रस्ते व पूल ६१ कोटी ५० लाख, पर्यटन विकास २० कोटी २५ लाखांचे नियोजन आहे. पालकमंत्री नसल्याने या कामांच्या निविदा काढून कामांचे वाटप करणे शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एकुणात ग्रामीण भागाचे कामच ठप्प झाले आहे. अधिकारी, ठेकेदार वर्गामध्येही अस्वस्थता आहे.

तिघांपैकी कोण, की चौथा ?

औरंगाबादला सध्या संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार आणि अतुल सावे हे मंत्री आहेत. त्यांच्यापैकी कोणाला पालकमंत्रिपद मिळते की महिनाअखेर होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात संजय शिरसाट यांना स्थान व पालकमंत्रिपद मिळते यावर ५०० कोटींचे भवितव्य अवलंबून आहे.

बातम्या आणखी आहेत...