आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नियमावलीचा अवलंब:‘एनए’चे शुल्क भरताच 15 दिवसांत घरपोच सनद, ना हरकत प्रमाणपत्रांची आवश्यकता नाही

औरंगाबाद7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ग्रीन सिटीअंतर्गत प्रशासनाने नवीन नियमावलीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शहर विकास आराखडा, प्रादेशिक विकास आराखडा आणि प्रारूप विकास आराखड्यात मोडणाऱ्या गटांतील जमिनधारकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नोटीस बजावून अकृषक (एनए) परवानगीसाठी नोटीस बजावण्यात येणार आहे. यात संबंधीताने रितसर शुल्क भरणा करताच १५ दिवसांच्या आत घरपोच सनद दिली जाणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी सोमवारी दिली आहे.

अकृषक परवानगीसाठी नागरिकांना नेहमीच जिल्हाधिकारी, तहसीलसह विविध कार्यालयांच्या एनओसीसाठी खेट्या माराव्या लागतात. मात्र त्यानंतरही परवानगी मिळण्यास सुमारे ५ ते ६ महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी लागत होता. मात्र त्यावर प्रमाणपत्र मिळवण्यातच जास्तीचा कालावधी जात होता.

याबाबत हदगल म्हणाले की, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या सुचनेनुसार आता विकास आराखड्यात वापर अनुज्ञेय असलेल्या जमिनधारकांना प्रशासन नोटीस बजावून अकृषक परवानगी घेण्याची सूचना करणार आहे. या नोटीसनुसार संबंधिताने मालमत्तांची कागदपत्रे तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावे. त्यानंतर जागेनुसार संबंधितास शुल्क आकारणी करून १५ दिवसांत कलम ४२ (ब), ४२ (क), ४२ (ड) नुसार एनएची सनद घरपोच दिली जाणार आहे. त्यासाठी सर्व कार्यालयांच्या नाहरकत प्रमाणपत्रांची आवश्यकता नसणार आहे.

जागांची यादी तयार करण्याचे आदेश
जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी शहर विकास आराखडा, प्रारूप विकास आराखडा आणि प्रादेशिक विकास आराखड्यात मोडणाऱ्या गटातील निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक वापराच्या जागांची यादी तयार करण्याचे निर्देश तहसीलदारांना दिले आहेत. याद्या तयार होताच जमिनधारकांना नोटीस बजावण्यात येणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...