आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

​​​​​​​यूजीसीचा निर्णय:आता जेईई, नीट परीक्षांचा सीयूईटीमध्ये होणार समावेश ; सूचनांनंतर होईल निर्णय

औरंगाबाद / डॉ. शेखर मगर4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ‘वन नेशन वन एंट्रन्स एक्झाम’ची तयारी सुरू केली आहे. पदवी स्तरावरील देशातील सर्व अभ्यासक्रमांसाठी एकच सामायिक परीक्षा घेण्याचा यूजीसी विचार करते आहे. त्यामुळे यंदापासून सुरू झालेल्या सीयूईटी-यूजी या प्रवेशपूर्व परीक्षेतच नीट आणि जेईई परीक्षांना सामावून घेण्याचे प्रस्तावित आहे.

शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ पासून पदवी स्तरावरील ६१ अभ्यासक्रमांसाठी सीयूईटी अर्थात कॉमन युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट घेतली जात आहे. १५ जुलैपासून सीयूईटी सुरू झाली आहे. विविध अभ्यासक्रमांसाठी ४५ दिवसांच्या सत्रात ही परीक्षा सध्या घेतली जात आहे. सीयूईटीचे हे पहिलेच वर्ष असून ३० ऑगस्टला शेवट होणार आहे. नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्टमधील (नीट-यूजी) पात्र विद्यार्थी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी पात्र ठरतात. जॉइंट एंट्रन्स एक्झाम मेन (जेईई) आणि अॅडव्हान्स आदी परीक्षांद्वारे अभियांत्रिकी प्रवेशाचे मार्ग मोकळे होतात. अभियांत्रिकीसाठी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथेमॅटिक्स तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजीचा अभ्यासक्रम असलेल्या दोन स्वतंत्र परीक्षा होतात.

दोन्ही परीक्षांमध्ये फिजिक्स आणि केमिस्ट्री हे विषय समान आहेत. गणित आणि जीवशास्त्र विषय एकमेकांना रिप्लेस करतात म्हणून सीयूईटी परीक्षेतच नीट आणि जेईईचा समावेश केला जावा असा प्रस्ताव यूजीसीकडे आहे. विशेष म्हणजे या सर्व परीक्षा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) मार्फतच घेतल्या जातात. म्हणून आयआयटी, एनआयटी, ट्रिपल आयटीसह प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये प्रवेशासाठीच्या जेईई परीक्षांचा सीयूईटीत समावेश केला जाणार आहे. अगदी त्याचप्रमाणे वैद्यकीय संस्थांची नीटही वर्ग होेणार आहे. विद्यार्थ्यांवर विविध परीक्षांचा अन् त्यासाठी विविध अभ्यासाचा ताण का असावा..? म्हणून पुढील वर्षीपासून हा निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे. समिती गठित करून हरकती-सूचनांनंतर हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

निर्णय नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी
यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेशकुमार यांनी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात ‘वन नेशन वन एंट्रन्स एक्झाम’विषयी नुकतेच सूतोवाच केले होते. त्यांच्या मते, ‘विविध अभ्यासक्रमांसाठी विविध पात्रता परीक्षा घेण्याचे धोरण चुकीचे आहे. देशात नवीन शैक्षणिक धोरण-२०२० अमलात आणले आहे. बारावीनंतर विद्यार्थ्यांनी एकच परीक्षा दिली तर त्यांना विविध क्षेत्रातील प्रवेशाची द्वारे खुली व्हावीत’ असेही त्यांनी म्हटले होते. त्यासाठी त्यांनी एका उच्चस्तरीय समितीचे गठणही केले आहे. समिती देशातील विविध शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यार्थी, पालकांशी चर्चा करणार आहे. त्यांच्या हरकती आणि सूचनांचा निपटारा झाल्यानंतर हा निर्णय घेतला जाईल.

बातम्या आणखी आहेत...