दिव्य मराठी‎ एक्सक्लुझिव्ह‎:आता फायलींचा मुंबई, पुणे, नागपूर प्रवास थांबणार;‎ ‘जिल्हा नियोजन’च्या कामांना जिल्हास्तरावरच मंजुरी‎‎ ‎

जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिलेल्या‎ कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना तांत्रिक‎ मंजुरी घेण्यासाठी फायली मुंबई, पुणे,‎ नागपूरला पाठवल्या जातात. तेथील वरिष्ठ‎ अधिकारी प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब‎ करतात. यात दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्याच्या‎ साधारणत: ५०० फायली ५०० ते ७००‎ किलोमीटरचा प्रवास करतात. त्यामध्ये‎ महिनोन् महिने लागतात. मार्चमध्ये धावपळ‎ करून फायलींवर मंजुरी घेतली जाते. हा‎ प्रकार थांबवण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस‎ सरकार घेत आहे.

त्यासाठी डीपीसीचे‎ धोरण बदलण्याचीही तयारी होत आहे.‎ त्यानुसार महावितरण, कृषी, सार्वजनिक‎ बांधकाम, महसूल, सिंचन आदींचे‎ जिल्हास्तरीय अधिकारीच फाइल मंजूर‎ करतील. अंतिम जबाबदारी‎ जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल. नव्या धोरणामुळे‎ अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होईल. कामांना‎ मंजुरीचा वेळ वाचेल, असे मानणारा‎ अधिकाऱ्यांचा मोठा वर्ग आहे. त्याचवेळी‎ स्थानिक नेते या धोरणाचा गैरफायदा घेतील.‎ अधिकाऱ्यांवर दबाब टाकून त्यांना हव्या त्या‎ कामांना तांत्रिक मंजुरी मिळवतील, असा सूर‎ व्यक्त होत आहे.‎ नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळ‎ अधिवेशनात आमदार आशिष जैस्वाल‎ यांनी डीपीसीची कार्यपद्धती, एकूण‎ अधिकार आणि काळाची गरज लक्षात‎ घेता विस्तार या विषयावर लक्षवेधी‎ उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना‎ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोरण‎ बदलणार असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले‎ की, प्रस्तावांना जिल्हास्तरीय‎ अधिकाऱ्यांनीच मंजुरी देणे अपेक्षित आहे.‎ कारण आॅनलाइन पद्धत उपलब्ध असूनही‎ अनेकदा फायली मंत्रालयात मागवल्या‎ जातात. यात बराच वेळ जातो. शेवटी‎ जिल्हाधिकाऱ्यांवर काही जबाबदारी‎ निश्चित करणे आवश्यक आहे.‎ १६ वर्षांपूर्वीही असाच निर्णय: माजी‎ मंत्री जयंत पाटील यांनीही चर्चेत सहभाग‎ घेतला. ते म्हणाले की, २००६-०७ मध्येही‎ आम्ही असाच निर्णय घेतला होता. त्याची‎ दोन वर्षे अंमलबजावणीही झाली, पण नंतर‎ पुन्हा फायली मुंबईला पाठवण्याचे सत्र सुरू‎ झाले. आणि त्याकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले.‎ आता पुन्हा तोच निर्णय होणार असेल तर‎ त्यातील त्रुटी दूर करणारे धोरण हवे.‎ ‎ गुणवत्तेवर परिणामाची भीती: नव्या‎ धोरणाविषयी काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले‎ की, अनेकदा पालकमंत्री तसेच आमदार‎ अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकतात. तेव्हा आम्ही‎ मंुबईकडे बोट दाखवतो. आता स्थानिक‎ पातळीवर मंजुरीचे धोरण ठरले तर राजकीय‎ मंडळी प्रचंड दबाव टाकतील. यामुळे‎ कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो.‎

प्रशासकीय कामकाज करतांना अधिकारांचे‎ विकेंद्रीकरण फायद्याचे असते. कामांना स्थानिक‎ पातळीवर मंजुरी मिळणे चांगले आहे. त्याची सरकारी‎ कार्यालयात योग्य पद्धतीने, काटेकोरपणे अंमलबजावणी‎ व्हायला हवी.‎ कृष्णा भोगे, माजी विभागीय आयुक्त‎

कामांचे नियोजन करणे सोपे होईल‎
‎ अनेकदा एखाद्या त्रुटीसाठी फाइल मंत्रालयात फिरत राहते.‎ ‎ आमदार त्याचा पाठपुरावा करू शकत नाही. महत्त्वाचे‎ ‎ म्हणजे आपल्याकडे मुख्य अभियंता, विभागीय‎ ‎ उपसंचालकांसारखे तज्ज्ञ अधिकारी असताना फाइल‎ ‎ मंत्रालयात पाठवण्याची गरज नाही. नव्या धोरणामुळे‎ ‎ कामांचे नियोजन करणे सोपे होईल. मार्च एंडच्या तोंडावर‎ निधी खर्चण्याचा प्रकारही बंद होईल.‎ -प्रशांत बंब, आमदार‎

विकेंद्रीकरणाने फायदा, मात्र अंमलबजावणी व्हावी
सध्या काय पद्धत‎ ‎ वैद्यकीय शिक्षण, महावितरण,‎ पशुसंवर्धनसह विविध‎ विभागांच्या फायली तांत्रिक‎ मान्यतेसाठी आधी मुंबईला‎ पाठवल्या जातात.‎ काही विभागांचे मुख्यालय‎ नागपूर, पुण्यात असल्याने तिथेही‎ फाइल पाठवली जाते.‎ अनेकदा या फायली द्वितीय,‎ तृतीय श्रेणीतील कर्मचारी घेऊन‎ जातात. ते चारचाकी, रेल्वेने‎ प्रवास करतात. त्यात किमान तीन‎ दिवस जातात.‎ मंत्रालयात सचिव व्यस्त‎ असतील तर महिनाभर फाइल‎ पडून राहते.‎

‎ प्रशासकीय कामकाज करतांना अधिकारांचे‎ विकेंद्रीकरण फायद्याचे असते. कामांना स्थानिक‎ पातळीवर मंजुरी मिळणे चांगले आहे. त्याची सरकारी‎ कार्यालयात योग्य पद्धतीने, काटेकोरपणे अंमलबजावणी‎ व्हायला हवी.‎ कृष्णा भोगे, माजी विभागीय आयुक्त‎